भीलवाड़ा। लोकसभा सांसद सुभाष चन्द्र बहेडिया ने केन्द्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 को लेकर चाय पर चर्चा करते हुए बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की उपलब्धियों एवं आर्थिक विकास की चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह अमृतकाल का सप्तऋषि बजट है। प्रधानमंत्री के सबका प्रयास मंत्र से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। योजनाओं के ठोस क्रियान्वयन के साथ अधिकतम लोगो की भागीदारी आर्थिक विकास में सुनिश्चित हुई। भारत में 2014 के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है तथा भारत जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में दसवें पायदान था आज पांचवे पायदान पर आ गया है। सरकार का लक्ष्य अन्तिम व्यक्ति तक पहुचने का है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा कि 47.8 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गये। लगभग 11.7 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा उनके खातो में दिया गया। 9.6 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन दिये गये। बैंक खातो के माध्यम से 44.6 करोड़ लोगो का बीमा कवर दिया गया। मुफ्त अनाज योजना एक वर्ष के लिए और बढाया गया है। इसमें अब तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने पर दो लाख करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है।
इसी प्रकार इस बजट में प्रधानमंत्री आवास का बजट बढाकर पिछले वर्ष के 48 हजार करोड़ के मुकाबले 79 हजार करोड़ कर दिया गया। एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में सहायता की जाएगी। देश हरित विकास की दिशा में आगे बढेगा। इसमें हरित खेती, हरित ईंधन, हरित भवन, आदि को बढावा दिया जायेगा। बजट में किसानो को कृषि ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें पशुपालन, डेयरी और मछलीपालन को भी शामिल किया है। अब तक 102 करोड़ लोगो का सरकार ने मुफ्त कोविड वेक्सीनेशन किया है। 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य माॅडल आवासीय विद्यालयों में 38 हजार अध्यापको तथा सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जायेगी।
आर्थिक विकास को गति देने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास पर जिसमें रोड़ ट्रांसपोर्ट, रेल, हवाई अड्डा, बन्दरगाह इत्यादि पर 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मल्टीपल सेक्टर के 100 ट्रांसपोर्ट, 50 हवाई अड्डो को निर्माण किया जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में रेल बजट में एक लाख करोड़ की वृद्धि करते हुए 1.4 लाख करोड़ से 2.4 लाख करोड़ कर दिया है।
बजट में युवाओं, महिलाओं पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। आमजन को राहत देते हुये आयकर में छूट की सीमा को पांच लाख रुपए से बढाकर सात लाख रुपए कर दिया है।
अब लघु एवं सूक्ष्म उद्योगो का दायरा बढाया गया है इसमें दो करोड़ टर्न ओवर के स्थान पर तीन करोड़ का टर्नओवर तथा 50 लाख के टर्नओवर के स्थान पर 75 लाख के टर्न ओवर की सीमा निर्धारित की गई है।
एमएसएमई के लिए ऋण गारन्टी योजना का नवीनीकरण किया गया है। इस योजना के माध्यम से दो लाख करोड़ रूपये का ऋण संभव हो पाएगा। नये उद्योगो को वित्तीय सहायता दी जायेगी स्टार्टअप उद्योगों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये जाएंगे। बजट में सब वर्गो की चिन्ता कर उनके लिए आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह समग्र एवं समावेशी विकास पर केन्द्रीत बजट है।
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