जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 को प्रवर समिति को सौंपे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे कांग्रेस द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए किए जा रहे संघर्ष का परिणाम बताया है। पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार आम जनता, मीडिया व न्यायपालिका के अधिकारों पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से इस अध्यादेश को नियम के रूप में लागू करना चाहती है, परन्तु कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा कि सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस काले कानून के खिलाफ जमकर विरोध किया था और कांग्रेसजनों ने गिरफ्तारी दी थी। मंगलवार को पत्रकारों ने सरकार को आईना दिखाने के लिए आंदोलन किया है और सरकार ने दमानात्मक कार्रवाई अपनाते हुए पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हर उस आवाज को दबाना चाहती है जो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर कर सकती है। भाजपा के अन्दर भी इस काले कानून को लेकर गहरा आक्रोश है, परन्तु प्रदेश की भाजपा सरकार अपने लोगों की आवाज भी नहीं सुन रही है। यह कांग्रेस व समस्त लोकतांत्रिक शक्तियों के दबाव का ही परिणाम है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा गया है और हम इसे सुनिश्चित करेंगे कि यह विधेयक सरकार वापस ले, ताकि भारत के संविधान व लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण किया जा सके।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य इस बिल को लाकर भ्रष्टाचार को बढ़ाने के साथ ही भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना है।
मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि किन भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए चौतरफा हो रही आलोचना को दरकिनार कर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले बिल को पारित करवाना चाहती हैं। भाजपा सरकार ने भ्रष्ट मंत्रियों को पद से हटाने के स्थान पर दूसरे मंत्रालय देकर साबित कर दिया है कि भाजपा में भ्रष्टाचार करने वालों को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति हावी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जनता से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का वादा कर सत्ता में आई थी और अब भ्रष्टाचार को कानूनी संरक्षण प्रदान करने की कवायद कर जनादेश का अपमान कर रही है।
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