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राज्यों के कड़े विरोध के बीच भैंसों के वध की अनुमति दे सकती है सरकार

नई दिल्ली। केरल सहित कुछ राज्यों के कड़े विरोध के मद्देनजर केंद्र सरकार पशु बाजारों में कत्ल के लिए जानवरों की खरीद-फरोख्त पर लगाई गई रोक पर कथित तौर पर विचार कर सकती है। एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि संभावना है कि सरकार न काटे जाने वाले पशुओं की सूची से भैंस को बाहर कर सकती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव ए.एन.झा ने कहा, ‘‘हमें जानवरों की सूची को लेकर अभिवेदन (रिप्रेजेंटेशन) मिला है। हम इसपर काम कर रहे हैं।’’

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए 26 मई को नियमों में संशोधन किया था, जिसमें पशु बाजारों में कत्ल के लिए जानवरों की खरीद-फरोख्त पर रोक सुनिश्चित की गई। कत्ल करने के लिए जिन जानवरों की बाजारों मेंं खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती, उनमें गाय, सांड, भैंस, बछिया, बछड़ा तथा ऊंट शामिल हैं।

संशोधन की अधिसूचना जारी होने के एक दिन बाद ही मंत्रालय ने कहा कि कत्ल करने के उद्देश्य से जानवरों को किसानों के फॉर्म से सीधी खरीदारी की जा सकती है। पशु क्रूरता रोकथाम (मवेशी बाजार का विनियमन) नियम-2017 की अधिसूचना जारी करने के बाद मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य पशु बाजार को विनियमित करना तथा पशुओं को क्रूरता से बचाना है।

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Web Title-central government can allow the slaughter of buffaloes
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