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मुख्यमंत्री का झुंझुनूं दौरा : सीएम गहलोत ने कहा 5 वर्षों में राज्य की चार गुना गति से प्रगति,आगे 10 गुना गति से होगा विकास

झुंझुनूं/जयपुर, । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि झुंझुनूं जिला आजादी से ही शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में हमेशा से अग्रणी रहा है। यहां की प्रतिभाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राज्य सरकार ने भी शेखावाटी क्षेत्र में बड़ी संख्या में शिक्षण और खेल संबंधी संस्थान खोले हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक और पुरातत्व धरोहर के लिए भी देशभर में अनूठी पहचान रखता है। यहां की हवेलियां व बिसाऊ की रामलीला देशभर में प्रसिद्ध हैं।

गहलोत शनिवार को झुंझुनूं के बिसाऊ में लगभग 150 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यां के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने स्व. रामनारायण चौधरी का जिक्र करते हुए कहा कि वे जन भावना के अनुरूप क्षेत्र विकास में समर्पित रहे, उसी तरह स्थानीय विधायक कुमारी रीटा चौधरी ने भी क्षेत्र विकास में अहम योगदान दिया है। राज्य सरकार ने भी विकास में कोई कमी नहीं रखी। मंडावा क्षेत्र में 6 महाविद्यालय खोले है, जहां विद्यार्थी अपना भविष्य संवार रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आर्थिक विकास, आधारभूत सरंचना विकास, सोलर ऊर्जा, अनाज उत्पादन सहित हर क्षेत्र में देश का मॉडल स्टेट बन गया है। उन्होंने कहा कि 11.04 जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान उत्तर भारत में प्रथम और देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है। हमारे कुषल वित्तीय प्रबंधन से राज्य की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष के अंत तक 15 लाख करोड़ हो जाएगी, जिसे वर्ष 2030 तक 30 लाख करोड़ तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का सिरमौर बनाने की दिशा में महत्वाकांक्षी ‘राजस्थान मिशन-2030‘ की षुरूआत की है। अब तक 2.50 करोड़ से अधिक लोगों से सपनों के राजस्थान के लिए सलाह और सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इन्हीं के आधार पर 5 अक्टूबर, 2023 को ‘विजन-2030 डॉक्यूमेंट‘ जारी किया जाएगा। इसमें सुझावों के जरिए प्रत्येक प्रदेशवासी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल में 4 गुना गति से प्रगति की है। अब वर्ष 2030 तक प्रगति की गति को 10 गुना बढ़ाना हमारा लक्ष्य है।
राज्य की योजनाओं का अध्ययन करवाए केंद्र सरकार
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, किसानों की जमीन कुर्की से बचाने जैसे कानून, पुनः ओपीएस की षुरूआत, कामधेनु बीमा योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना सहित विभिन्न नीतिगत फैसलों से हर वर्ग को राहत प्रदान की है। कई राज्य सरकारें हमारा अनुसरण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार की योजनाओं और फैसलों का अध्ययन करवाकर इन्हें पूरे देश में एक समान रूप से लागू करना चाहिए।
देश के सभी नागरिकों को मिले सामाजिक सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा, सूचना, शिक्षा का अधिकार और महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार का अधिकार देषवासियों को एक समान रूप से दिया। राज्य सरकार भी लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है। अब उसी तरह प्रधानमंत्री भी केंद्र में राइट टू सोषल सिक्योरिटी एक्ट बनाकर लागू करे।
कृषक एवं पशुपालक हितैषी राज्य सरकार
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषकों एवं पशुपालकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर योजनाएं संचालित की है। अलग से कृषि बजट पेष करने के साथ पशुपालकों को लम्पी रोग से मृत गायों के लिए 40-40 हजार रुपए की सहायता दी गई। साथ ही, अब कामधेनु बीमा योजना में प्रति परिवार दो दूधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा भी कराया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 5 साल में गौषालाओं के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने गौशालाओं और नन्दीशालाओं को 3000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है।जारी रहेगी योजनाएं
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के कुषल वित्तीय प्रबंधन के कारण योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। ये आगे भी जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि जो वादे किए है, उन्हें पूरा किया गया है।

केन्द्र भी 500 रुपए में उपलब्ध करवाएं गैस सिलेण्डर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के बाद केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपए ही कम किए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री को राजस्थान की तरह 500 रुपए में देशवासियों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट, कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क, 25 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट जैसी योजनाएं केंद्र सरकार को भी लागू करनी चाहिए।
कार्यक्रम में विधायक कुमारी रीटा चौधरी ने कहा कि गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोरोना और बढ़ती महंगाई जैसी वितरीत परिस्तिथियों में भी आमजन को राहत प्रदान की। राज्य सरकार ने क्षेत्र में कई महावि़द्यालय खोलकर विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है।
कार्यक्रम को पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री सलाहकार एवं विधायक डॉ. जितेन्द्र सिंह एवं डॉ. राजकुमार शर्मा, विधायक जे.पी. चन्देलिया, पूर्व विधायक सुरजगढ़ श्रवण कुमार ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य श्रीमती परमेश्वरी देवी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।
ये हुए लोकार्पण :-
- राजकीय कन्या महाविद्यालय, हेतमसर, मण्डावा में निर्माण कार्य- लागत 6 करोड़ रुपए
- राजकीय कन्या महाविद्यालय, अलसीसर, मण्डावा में निर्माण कार्य- लागत 4.50 करोड़ रुपए
- नवीन पुलिस थाना, धनूरी, मण्डावा में निर्माण कार्य- लागत 10 लाख रुपए
- 33 केवी जीएसएस, भोजासर, मण्डावा में निर्माण कार्य- लागत 1.69 करोड़ रुपए
- 33 केवी जीएसएस, नुआ हमीरवास, मण्डावा में निर्माण कार्य- लागत 2.57 करोड़ रूपए
ये हुए शिलान्यास :-
- स्व. श्री रामनारायण चौधरी, कृषि महाविद्यालय, मण्डावा में विकास कार्य- लागत 14.20 करोड़ रुपए
- वेटेनरी कॉलेज, मलसीसर में विकास कार्य- लागत 14.35 करोड़ रुपए
- राजकीय महाविद्यालय, बिसाऊ, मण्डावा विकास कार्य- लागत 4.50 करोड़ रुपए
- खेल स्टेडियम, अलसीसर में विकास कार्य- लागत 1.50 करोड़ रुपए
- खेल स्टेडियम, मलसीसर में विकास कार्य- लागत 1.50 करोड़ रुपए
- खेल स्टेडियम, बिसाऊ में विकास कार्य- लागत 1.50 करोड़ रुपए
- आई.टी.आई कॉलेज, मण्डावा में विकास कार्य- लागत 10.46 करोड़ रुपए
- उप जिला अस्पताल, मलसीसर का भवन निर्माण मण्डावा में विकास कार्य-लागत 40.93 करोड़ रुपए
- रीको औद्योगिक क्षेत्र मलसीसर में सड़क निर्माण एवं पावर लाईन बिछाने का कार्य, मण्डावा में विकास कार्य- लागत 22.15 करोड़ रुपए
- पेयजल योजना ग्राम मलसीसर का संवर्धन, मण्डावा में विकास कार्य- लागत 12.59 करोड़ रुपए
- एन.एच. 11 मण्डावा से कोलिण्डा बिरमी सड़क विकास कार्य - लागत 10 करोड़ रुपए
- पंचायत समिति भवन, मण्डावा में विकास कार्य - लागत 1.92 करोड़ रुपए

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