1 of 1

शक्ति सदन योजना के तहत राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक का आयोजन

जयपुर। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में शासन सचिवालय स्थित कक्ष में महिला बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संचालित शक्ति सदन (स्वाधार गृह/उज्जवला योजना) योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डॉ शर्मा द्वारा राज्य में संचालित शक्ति सदन योजना के तहत वर्ष 2022-23 में संचालन की मॉनिटरिंग एवं नवीनीकरण प्रस्ताव पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से जिलों से प्राप्त प्रस्ताव मय निरीक्षण रिपोर्ट संतोषजनक होने के आधार पर नवीनीकरण प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को अग्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

उन्होंने निर्देश दिए कि शक्ति सदनों के बकाया अनुदान का भुगतान निरीक्षण कर आवासीय एवं बच्चों की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि शक्ति सदन में उपस्थित महिलाओं और बच्चों की उपस्थिति प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप पर सुबह-शाम प्राप्त की जाए और उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं जिला कलेक्टर द्वारा गठित समिति त्रैमासिक आधार पर शक्ति सदनों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि गूगल फॉर्म में प्रारूप तैयार करवाना सुनिश्चित करें तथा इन सभी संस्थाओं का निरीक्षण अप्रैल माह में करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा की शक्ति सदनों में स्वीकृत क्षमता के अनुसार आवासनियो को प्रवेश देकर लाभान्वित करें और प्रवेश द्वार पर शक्ति सदन का नाम, आवासनियो को देय राशि, सुविधाओं का विवरण साइन बोर्ड पर अंकित किया जाए।

उन्होंने कहा कि शक्ति सदनों में आवासनियो की सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे निरंतर संचालित होना सुनिश्चित करें तथा जिलाधिकारी द्वारा इन शक्ति सदनो का नियमित पर्यवेक्षण और परीक्षण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ वीडियो कांफ्रेंस आयोजित कर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन निश्चित करावे।

इससे पूर्व अतिरिक्त निदेशक सामाजिक सुरक्षा एस एल पहाड़िया ने बताया कि राज्य में 8 जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से शक्ति सदन संचालित किए जा रहे हैं जिसमें विपरीत परिस्थितियों वाली महिलाओं देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को उनके बच्चों को प्रवेश देकर निशुल्क आवास भोजन वस्त्र शिक्षा प्रशिक्षण एवं रोजगार व स्वरोजगार प्रदान कर समाज की मुख्यधारा में जोड़कर पुनर्वासित किया जाता है।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे