नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अयोध्या जमीन विवाद की अगली सुनवाई जनवरी 2019 में एक उचित पीठ के समक्ष होगी। हालांकि, अदालत ने सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख निर्धारित करने से इनकार किया।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 में अयोध्या की विवादित जमीन के तीन भाग करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह पर सुनवाई अगले साल करने का निर्देश दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 के अपने फैसले में विवादित स्थल को तीन भागों रामलला, निर्मोही अखाड़ा व मुस्लिम वादियों में बांटा था।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल व न्यायमूर्ति के.एम.जोसेफ भी सुनवाई करने वाली पीठ में शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने 27 सितम्बर को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अगुवाई में न्यायमूर्ति अशोक भूषण व न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर के साथ 2 : 1 के बहुमत से 1994 में दिए गए उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर से तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा सुने जाने का निर्देश दिया था।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पीएम मोदी ने ‘जी7 शिखर सम्मेलन’ को बताया सार्थक, कहा - 'भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश'
खामेनेई की दो टूक चेतावनी : अमेरिका ने हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा, सरेंडर का सवाल ही नहीं
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विस्फोट के बाद जाफर एक्सप्रेस के छह डिब्बे पटरी से उतरे
Daily Horoscope