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जयपुर। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिए गए केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों को देश और किसानों के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से डिजिटल भुगतान, कृषि, उर्वरक उत्पादन और डेयरी सेक्टर को मजबूती मिलेगी, जिससे देश के नागरिकों और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने ₹2,000 तक के यूपीआई भुगतान पर लगने वाले शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार ने ₹1,500 करोड़ की राशि आवंटित कर यह सुनिश्चित किया है कि डिजिटल भुगतान पूरी तरह नि:शुल्क हो। इससे देश में डिजिटल लेन-देन को और बढ़ावा मिलेगा तथा आमजन को सीधा लाभ होगा।
कैबिनेट ने देश में किसानों को उर्वरक की किल्लत से बचाने के लिए असम में अमोनिया और यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का फैसला किया है। इस निर्णय से यूरिया उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना संभव होगा।
खेती के मौसम में यूरिया की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सरकार ने ₹3,400 करोड़ का बजट जारी किया है। इस योजना का उद्देश्य देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और किसानों को डेयरी सेक्टर से जोड़ना है। वर्ष 2023-24 में कुल दूध उत्पादन 2.39 करोड़ लीटर था, जिसे 2025 तक और बढ़ाने की योजना बनाई गई है।
इसके अलावा डेयरी डेवलपमेंट के लिए ₹2,790 करोड़ का विशेष आवंटन किया गया है, जिससे अधिक किसानों को इस क्षेत्र से जोड़ा जा सकेगा। पिछले 10 वर्षों में डेयरी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ हुआ है।
कैबिनेट ने महाराष्ट्र में पगोटा से लेकर मुंबई-पुणे चौक तक 6 लेन हाईवे निर्माण को मंजूरी दी है। ₹4,500 करोड़ की लागत से बनने वाले इस हाईवे से यातायात सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। -प्रेस रिलीज।
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