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एक राष्ट्र, एक चुनाव पर केंद्र औऱ राज्य का रुख: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले, यह राष्ट्रीय हित में

जयपुर। एक राष्ट्र, एक चुनाव की बहुचर्चित अवधारणा पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इस पहल पर एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया है, जिसकी मांग विपक्ष ने तब की थी जब उन्होंने लोकसभा में संबंधित विधेयक पेश किया था। मेघवाल ने स्पष्ट किया कि वे स्वयं इस समिति का हिस्सा हैं और पाली से सांसद पीपी चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। मेघवाल ने जेपीसी के कार्यों का विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया कि समिति ने दिल्ली में कई बैठकें की हैं। इन बैठकों के दौरान विभिन्न हितधारकों से साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, और अन्य राज्यों से भी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया (फीडबैक) ली गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जेपीसी यह स्थापित करने का प्रयास कर रही है कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा वास्तव में राष्ट्रीय हित में है।
केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की दिशा में सिर्फ केंद्र ही नहीं, बल्कि राजस्थान सरकार भी कदम उठा रही है। उन्होंने बताया, "राजस्थान सरकार ने 'एक राज्य, एक चुनाव' की अवधारणा को लागू करने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं।" यह दर्शाता है कि भाजपा शासित राज्यों में इस विचार को स्थानीय स्तर पर भी आज़माया जा रहा है।
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे संसाधनों की बचत हो, बार-बार लगने वाली आचार संहिता से विकास कार्यों में बाधा न आए और प्रशासनिक मशीनरी का दोहरा उपयोग रुके। हालांकि, इस पर विपक्ष की ओर से कई संवैधानिक और तार्किक सवाल भी उठाए जाते रहे हैं।
जेपीसी का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है ताकि सभी पहलुओं पर विचार कर एक व्यवहार्य समाधान प्रस्तुत किया जा सके। मेघवाल के बयान से स्पष्ट है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन की संभावनाओं को तलाश रही है। राजस्थान सरकार द्वारा 'एक राज्य, एक चुनाव' की पहल को इसी बड़े विजन का एक हिस्सा माना जा रहा है।

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