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नई योजनाओं के लिए राजस्व बढ़ाएगी महाराष्ट्र सरकार; मौद्रीकरण, केंद्रीय योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण से आएगा पैसा : डिप्टी सीएम अजित पवार

मुंबई । महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7.50 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देकर महाराष्ट्र को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप दिखाया है। बजट में सरकार की रणनीति के बारे में उन्होंने मंगलवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से विशेष बातचीत की।
वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले अजित पवार ने कहा कि सरकार राजस्व बढ़ाने और केंद्र की योजनाओं के जरिए अधिक से अधिक फंड जुटाने की कोशिश कर रही है। पेश हैं साक्षात्कार के प्रमुख अंश।

सवाल: क्या आप 2025-26 में राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में अनुमानित बढ़ोत्तरी को गंभीर चिंता का विषय नहीं मानते?

जवाब: वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में राजस्व घाटा 45,891 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 1,36,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राज्य सरकार बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तीन प्रतिशत से कम रखने में सफल रही है। इसके अलावा, महाराष्ट्र का राजस्व घाटा लगातार जीएसडीपी के एक प्रतिशत से कम रहा है।

सवाल: वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य का ऋण स्टॉक 9.32 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। क्या इससे विकास कार्यों पर फर्क पड़ेगा?

जवाब: वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसडीपी 49.39 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है, जो 2024-25 में 45.31 लाख करोड़ रुपये रही है। आने वाले वित्त वर्ष में राज्य का कर राजस्व 6.41 प्रतिशत बढ़कर 4,77,400.20 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जो 2024-25 में 4,48,630.57 करोड़ रुपये रहा था। राज्य का ऋण स्टॉक 9.32 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, लेकिन यह जीएसडीपी का 18.87 प्रतिशत होगा।

सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कई तरह से कदम उठा रही है। बजट में मुंबई की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 300 अरब डॉलर और 2047 तक 1,500 अरब डॉलर तक बढ़ाने का प्रावधान है। महाराष्ट्र सरकार, केंद्र की योजनाओं के जरिए अधिक से अधिक फंड जुटाने के लिए विशेष कदम उठा रही है।

सवाल: जीएसटी के अंतर्गत टैक्स में वृद्धि की सीमाएं हैं, तो फंड जुटाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जवाब: राज्य के माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व में सालाना 12-14 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए फंड की कमी नहीं हो, इसके लिए सार्वजनिक संपत्ति मौद्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से वित्तपोषण और परियोजना को सुव्यवस्थित करने जैसे उपाय किए जाएंगे।

सवाल: एक ट्रिलियन (1,000 अरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए विकास कार्य में तेजी की आवश्यकता है, इसके लिए बजट में क्या प्रस्ताव रखा है?

जवाब: राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, जलमार्गों, बस परिवहन, रेलवे और मेट्रो सिस्टम के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। जल्द ही एक नई आवास नीति की घोषणा की जाएगी, जिसमें अगले पांच वर्षों में ग्रामीण आवास के लिए 15,000 करोड़ रुपये और शहरी आवास परियोजनाओं के लिए 8,100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। राज्य की वार्षिक योजना में 33 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति के लिए योजनाओं में 42 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति योजनाओं में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

राज्य सरकार जल्द ही 40 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने और अगले पांच वर्षों में 50 लाख नौकरियां पैदा करने के लिए नई औद्योगिक नीति जारी करेगी। इसके अलावा सरकार एमएसएमई नीति, अंतरिक्ष नीति, सर्कुलर इकोनॉमी नीति, इलेक्ट्रॉनिक नीति और रत्न एवं आभूषण नीति भी जारी करेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा निवेशक यहां आ सकें।

सवाल: विपक्ष ने लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये की सहायता राशि की घोषणा नहीं करने और किसानों का ऋण माफ नहीं करने पर निशाना साधा है। इस पर आपका क्या कहना है?

जवाब: हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि लाडली बहन योजना के तहत महिला लाभार्थियों की मासिक वित्तीय सहायता तुरंत बढ़ाई जाएगी। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि सत्ता में आने के बाद हम सहायता राशि बढ़ाएंगे। क्या मैंने कभी इस बारे में बयान दिया है कि सहायता कब बढ़ाई जाएगी? इसके साथ ही मैंने कृषि ऋण माफी पर कभी कोई बयान नहीं दिया।

--आईएएनएस

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