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Tis Hazari violence: दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार और बार काउंसिल को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जिला अदालतों के सभी बार एसोसिएशनों को नोटिस जारी कर दिया है। तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच झडप के मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए ये नोटिस जारी किए है। इस मामले में चीफ जस्टिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए रविवार को मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सभी बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सभी जिलों की अदालतों के बार एसोसिएशनों को नोटिस जारी किया. इस मामले में 3 बजे के बाद फिर सुनवाई होगी.


उत्तरी दिल्ली जिले में स्थित तीस हजारी कोर्ट झड़प मामले में रविवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पिंकी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। आपको बताते जाए कि तीस हजारी अदालत में शनिवार को पुलिस और वकीलों के बीच हुई खूनी लड़ाई में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी और एक एडिशनल डीसीपी, दो एसएचओ के अलावा आठ वकील जख्मी हो गए। मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त ने क्राइम ब्रांच की एक एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी का प्रमुख विशेष आयुक्त स्तर के पुलिस अधिकारी को बनाया गया है। झगड़े के दौरान एक वकील को पुलिस द्वारा हवा में चलाई गई गोली भी लगी है।
गुस्साए वकीलों ने जेल वैन और पुलिस जिप्सी सहित 20 से ज्यादा वाहन आग में झोंक दिए।
इस बीच, शनिवार के घटनाक्रम पर दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने आईएएनएस से बातचीत में 17 फरवरी, 1988 को तत्कालीन डीसीपी किरण बेदी और वकीलों के बीच इसी तीस हजारी अदालत में हुए बबाल को याद किया। शनिवार देर शाम दिल्ली पुलिस से गुस्साए वकीलों ने सोमवार तक दिल्ली की सभी अदालतों में कामकाज बंद रखने का ऐलान कर दिया है।

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