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नवनियुक्त चिकित्सकों से अब राजस्थान की हर पीएचसी में चिकित्सक उपलब्ध - सीएम अशोक गहलोत

जयपुर,। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बन गया है। यहां सभी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू किया गया है। निःशुल्क ओपीडी-आईपीडी, जांचें सहित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए के निःशुल्क उपचार की सुविधा से आमजन सुरक्षित महसूस कर रहा है।
गहलोत बुधवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 1763 नवनियुक्त चिकित्सकों के शपथ ग्रहण तथा राजहेल्थ पोर्टल के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवनियुक्त चिकित्सकों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।
स्वास्थ्य का अधिकार की पूरे देश में तारीफ-
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा राइट टू हेल्थ से राजस्थान के स्वास्थ्य मॉडल की देश में तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं रोजगार गारंटी सहित नागरिकों को कई अधिकार दिए। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया गया है। राज्य कार्मिकों के सुरक्षित भविष्य के लिए मानवीय दृष्टिकोण से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से राजस्थान की अधिकांश योजनाओं को पूरे देश में लागू कर आमजन को संबल प्रदान करने का आग्रह किया।
120 करोड़ रुपए की लागत से पोस्ट कोविड डिजीज पर रिसर्च-
मुख्यमंत्री ने कहा कि 120 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन तथा इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज खोला जा रहा है। यहां शोध तथा परिणामों से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को लाभ मिलेगा। हर जिले में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, जिससे आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी।

गहलोत ने कहा कि राज्य के बजट का 7 प्रतिशत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है। प्रदेश के 90 प्रतिशत लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है, जो देश में सर्वाधिक है। सरकार की योजनाओं तथा बेहतर क्रियान्वयन का ही परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी सहित विभिन्न मापदंडों पर राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है।

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