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बूंदी के 63 गांवों को कोटा विकास प्राधिकरण से हटवाने के लिए राज्यपाल से मिला भाजपा प्रतिनिधि मंडल

जयपुर। कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक-2023 पर रोक लगाने की मांग को लेकर बूंदी भाजपा के मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता अनिल जैन और किसान नेता गिर्राज गौतम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र से मिला। उन्हें इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा जिला प्रवक्ता अनिल जैन तालेड़ा ने कहाकि विधानसभा में 24 जुलाई को सरकार की ओर से एक विधेयक पास किया गया है। जिसमें बूंदी जिले के 63 गांव जिसमें तालेड़ा तहसील के 48 गांव एवं केशोरायपाटन तहसील के 15 गांव को बिना जनमत जाने कोटा विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है।
इस विधेयक का पूरे बूंदी जिले में पुरजोर विरोध है। भू-माफिया अपनी चांदी काटने के लिए केडीए को बूंदी की तरफ बढ़ा रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान राज्यपाल ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि इस बिल को पुनर्विचार के लिए सरकार के पास भिजवाया जाएगा।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में भाजपा नेता नवीन श्रृंगी, लोकेश गौतम, मनोज गुर्जर, शुभम पंचोली, एसनी यादव सहित अन्य लोग शामिल रहे।

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