प्रदेश सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

khaskhabar.com : मंगलवार, 23 जुलाई 2019 4:04 PM

धर्मशाला। प्रदेश में समाज के सभी वर्गों विशेषकर कमजोर वर्गों के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को विकास एवं उन्नति के समान अवसर उपलब्ध हों। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं।

कांगड़ा जिला में इस वित्तिय वर्ष में 5628 नए पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाया गया है। इस तरह जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या पूर्व में 1,05,963 लाभार्थियों से बढ़कर 1,11,591 हो गई है। जिला कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक पेंशन योजना के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक 1,11,591 पात्र व्यक्तियों को लगभग 70 करोड़ रुपये वितरित किये गये है।

गृह निर्माण अनुदान योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को नया मकान बनाने के लिए मिलने वाली अनुदान राशि 1 लाख 30 हजार रुपये तथा मकान की मरम्मत के लिए 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। जिला में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त पात्र लोगों के उत्थान के लिए कल्याण विभाग के माध्यम से वर्ष 2018-19 में 4 करोड़ 45 लाख 40 हजार रूपये व्यय कर 404 पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तिय वर्ष में 4 करोड़ 11 लाख 9 हजार रुपये 316 लाभार्थियो पर खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2018-19 में 1011 दिव्यांग छात्रों को छात्रवृति के रूप में 62 लाख 95 हजार 75 रुपये की राशि वितरित की गई। वर्तमान वित्तिय वर्ष में 20 जुलाई, 2019 तक 19 लाख 8 हजार रुपये 219 छात्रों में वितरित की गई है। जिला में अनवर्ती कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1564 लड़कियों/महिलाओं को सिलाई मशीन की खरीद पर 28 लाख 15 हजार 200 रुपये की राशि 31 मार्च, 2019 तक खर्च की गई है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत 400 पात्र परिवारों को 80 लाख रुपये 31 मार्च, 2019 तक वितरित किये गये हैं। अपंग विवाह अनुदान योजना के अतर्गत 31 मार्च, 2019 तक 29 पात्र व्यक्तियों को 6 लाख 97 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये गये हैं।
इसी तरह अर्न्तजातीय विवाह योजना में भी 31 मार्च, 2019 तक 52 लाभार्थियों को 25 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज हुए 46 पुलिस केसों में 55 लाख 3 हजार 664 रुपये की राहत राशि 31 मार्च, 2019 तक वितरित की गई।

अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों से संबन्धित अभ्यर्थियों या जिनकी वार्षिक आय दो लाख से कम है, को कम्पयूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कम्पयूटर एप्लीकेशन एवं समवर्गी क्रियाकलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों को 1200 रूपये प्रतिमाह प्रशिक्षण शुल्क तथा प्रशिक्षण के दौरान 1000 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सफल उम्मीदवार को छः माह के लिए सरकारी/गैर-सरकारी संस्थानों में कम्पयूटर एप्पलीकेशन में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए रखा जाता है तथा इस अवधि के दौरान उसे 1500 रू0 प्रतिमाह की छात्रवृति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 तक 417 छात्र व छात्राओं पर 37 लाख 92 हजार 138 रुपये की राशि खर्च की गई है।

जिला कल्याण अधिकारी असीम सूद का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं वरदान साबित हुई हैं। इन योजनाओं की सहायता से न केवल गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, बल्कि उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हुई है।

क्या कहते है उपायुक्त
उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति का कहना है प्रदेश सरकार समाज कल्याण के कार्यों को विशेष प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में जिला प्रशासन कांगड़ा में समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए सरकार के कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयारत है। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी संभव कदम उठाए गए हैं।

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