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कैबिनेट का निर्णय व चुनावी घोषणा पत्र लागू ना करने से कर्मियों में नाराजगी बढ़ी

सभी विभागों के कर्मचारी हुए एकजुट, वोट की चोट कर दिखाएंगे अपनी ताकत -सिहाग
चंडीगढ़। भाजपा सरकार द्वारा अपना ही जारी किया गया चुनावी घोषणा पत्र, जी. माधवन कमेटी की रिपोर्ट व 25 अगस्त 2014 के केबिनेट के निर्णय को 10 साल बीत जाने के बाद भी लागू ना करने से कर्मियों में नाराजगी बढ़ी है। इसीलिए इस वायदाखिलाफी को लेकर सभी विभागों के कर्मचारी एकजुट हो गए तथा वोट की चोट कर अपनी ताकत दिखाएंगे।

सभी विभागों, बोर्डो, निगमों, नगर निगमों, विश्वविद्यालयों में कार्यरत्त मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों का सांझा सांगठन हरियाणा मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन संबंद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रांतीय अध्यक्ष हितेंद्र सिहाग, महासचिव जगमेंद्र सिंह ने कहा कि मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मचारी अपने वेतन बढ़ोत्तरी सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले 2 वर्षो से आंदोलनरत्त है। लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की है। जिससे वे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे है।
उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 16900 व अधिकत्त एक लाख 82 हजार 200 रूपये रखा गया है।

वेतन आयोग के संदर्भ में गठित कमेटी के समक्ष भी कहा गया था कि न्यूनतम व अधिकत्तम वेतन का अनुपात 1:7 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यह 1:14 है। इसे ठीक किया जाए तो गु्रप-डी का मूल वेतन 26 हजार बनता है तथा लिपिक भी 35400 का हकदार बन जाता है। इसके साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि समयबद्ध पदोन्नति, एसीपी 5-10-15 वर्कलोड अनुसार नए पद, गु्रप डी का पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत 18 माह के डीए का भुगतान, एक्सग्र्र्रेसिया में लगाई गई शर्त हटाने, नियमितीकरण नीति, पुरानी पेंशन बहाली, दूर-दराज का तत्काल स्थानंतरण, योग्यता अनुरूप उच्च पदों पर समायोजन आदि मांगों को पूरा किया जाए। अन्यथा सभी विभागों का कच्चा-पक्का कर्मचारी एकजुट होकर निर्णायक आंदोलन का ऐलान करेगा।

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