एसबीसी आरक्षण: हाई पॉवर कमेटी के जरिए तीसरा सर्वे आज से

khaskhabar.com : बुधवार, 11 जनवरी 2017 1:50 PM

जयपुर। गुर्जरों की 11 साल पुरानी आरक्षण की मांग पर राज्य सरकार बुधवार से हाई पॉवर कमेटी के माध्यम से नया सर्वे शुरू कराने जा रही है। बयाना, भरतपुर से इस सर्वे की शुरुआत होगी। अब तक राज्य सरकार दो सर्वे रिपोर्टों के आधार पर दो बार एसबीसी केटेगरी में आरक्षण दे चुकी है। दोनों ही बार हाईकोर्ट ने एसबीसी आरक्षण के खिलाफ निर्णय दिए हैं। हाल ही में एसबीसी खत्म करते हुए हाईकोर्ट ने अपनी फाइंडिंग और ऑब्जरवेशन में कहा है कि सरकारों और आयोगों ने अब तक जातियों के वोट बैंक के दबाव में आकर काम किया है। नियम - कायदे व कामकाज को जरूरत के अनुसार तोड़ा- मरोड़ा गया है। अब इस सर्वे का क्या होगा, ये भविष्य तय करेगा। इस बारे में समता आन्दोलन के शोभित तिवाड़ी ने कहा कि हमने ये केस आरक्षण के खिलाफ नहीं लड़ा। आरक्षण देने के प्रोसेस के खिलाफ लड़ा है। राज्य सरकार ने एसबीसी आरक्षण जाति के दबाव में और वोट बैंक के लालच में दिया था। संवैधानिक तरीके व मंशाओं का उल्लंघन हुआ। नौकरियों व पढ़ाई में विशेष पिछड़ा वर्ग बनाकर आरक्षण देने का मतलब ये है कि किसी एक का हक छिनकर दूसरे को दिया जा रहा है। सरकार व आयोग के कामकाज में कमियां थी। इसलिए हम जीते। वहीं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के वकील शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट की फाइंडिंग से स्पष्ट हो गया है कि ओबीसी कमीशन व सरकार के अफसरों ने लापरवाही से काम किया। सावधानी नहीं बरती गई। इसलिए एसबीसी का आरक्षण गवाना पड़ा। उधर, ओबीसी आयोग के सचिव हरिओम गोदारा ने कहा कि किसी जाति को बाहर करने का प्रोसेस है, पर हकीकत ये है कि प्रोसेस पूरा करना बहुत मुश्किल है। आप किसी भी जाति का आंकलन कई बार नहीं कर पाते। सटीक आंकड़ों की कमी रहती है। कई घुमंतू जातियां हैं, इन्हें खोजकर इनकी रिपोर्ट तैयार करना मुश्किल है। वहीं इस मामले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि जातियां घटाने का कोई मामला सरकार के पास पेंडिंग नहीं है। इस संबंध में कभी कोई मांग भी नहीं आई। ये काम पिछड़ा वर्ग आयोग का है। आयोग के काम में राज्य सरकार की कोई दखलअंदाजी नहीं है। ये मुद्दे आयोग ही देखेगा।
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