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खबरदार...9 लाख बैंक खाते संदिग्ध श्रेणी में रखे हैं आयकर विभाग ने

अब तय हुआ है कि चूंकि एसएमएस और ईमेल को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, ऎसे में आयकर विभाग को ऎसे लोगों को औपचारिक नोटिस भेजने होंगे और 31 मार्च तक इंतजार करना होगा कि जब तक कि सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना समाप्त नहीं हो जाती। इसके बाद संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकेगी। सरकार की इस योजना के तहत कालाधन रखने वाले लोगों को एक मौका दिया गया है कि वे अपनी घोषित संपत्ति का 50 प्रतिशत टैक्स देकर और कुल राशि का 25 प्रतिशत चार साल तक बिना ब्याज वाले खाते में जमा करवा कर पाक साफ हो जाएं।

ऎसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो विभाग के औपचारिक नोटिस का जवाब नहीं देंगे और इन्कम टैक्स रिटर्न में उसे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। विभाग ने ऎसे 4.84 लाख लोगों की भी पहचान की है जिन्होंने ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है।

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