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सरकार ने खींचे हाथ तो उद्यमियों ने की पहल, करेंगे 6 करोड़ खर्च

पाली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के चलते पिछले पांच माह से बंद कपड़ा उद्योग की मदद के लिए सरकार ने एक मदद से हाथ खींच लिए तो उद्यमियों ने खुद संगठित होकर करीब 6 करोड़ की राशि लगाने की पहल की है। इसके लिए सूरत की एक कंपनी को ठेका दिया गया है। यह काम लगभगत 4 माह में पूरा कर लिया जाएगा। एनजीटी और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने पूरे पाली के कपड़ा उद्योग के प्रदूषित पानी को बंद पाइप लाइन से परिवहन करने के लिए कहा था। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र प्रथम और द्वितीय व मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में खुले नालों के स्थान पर बंद पाइप लाइन बिछाने की योजना बनी। रीको की ओर से इस पर डीपीआर बनाई गई लेकिन, इसमें बजट जारी करने से सरकार ने इनकार कर दिया। उद्यमियों ने कपड़ा उद्योग को जीवित रखने के लिए खुद पहल की है और करीब 6 करोड़ से अधिक की राशि इस काम में खर्च करने के लिए जुटाए हैं। मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन का एकजुट होकर इतनी बड़ी राशि एकत्रित करना एक नजीर है। यह कार्य सीईटीपी ट्रस्ट के लिए प्रेरणास्पद हो सकता है। सीईटीपी का कार्य जो खेमे और राजनीतिक दलों में बंटा है उससे ऊपर उठ कर मंडिया रोड एसोसिएशन ने यह पहल की है। आठ फरवरी को एनजीटी में अगली पेशी है। इस दिन इकाइयां शुरू करवाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। सीईटीपी ट्रस्ट की ओर से पहले ही मानकों पर पानी ट्रीट कर छोडऩे का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। साथ ही अब दो और ट्रीटमेंट प्लांटों को टर्सरी करने की तैयारी की जा रही है। पहले 45 दिन में ट्रीटमेंट प्लांट संख्या 3 और इसके बाद 60 दिन में तीसरा प्लांट टर्सरी करने की तैयारी है। इसके बाद 25 एमएलडी से अधिक पानी ट्रीट हो पाएगा। इस बारे में मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन के सचिव राकेश अखावत ने कहा कि हमने 12 किलोमीटर पाइप लाइन के लिए यह पहल की है। इस पर करीब 6 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा, जो कि उद्यमियों से एकत्रित किया गया है। एनजीटी के आदेशों की पालना में यह कार्य किया जा रहा है।

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