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Budget 2017: तीन लाख तक इन्कम फ्री,चुनावी चंदे पर शिकंजा

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण पढना शुरू कर दिया। जैसे ही वित्त मंत्री बजट पेश करने के लिए खडे हुए, विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा शुरू किया लेकिन बाद में शांत हो गए। जेटली बोले चालू घटा भी घटकर जीडीपी का 0.3 फीसदी रह गया है, देश में एफडीआई का फ्लो बढा है। सरकार ने महंगाई को काबू करने में सफलता पाई। अरुण जेटली ने कहा कि हमने अपनी आर्थिक नीतियों में काफी सुधार किया है। भारत निर्माण उद्योग के मामले में दुनिया में छठे स्थाप पर पहुंच गया है, पहले हम 9वें स्थान पर थे। 2017 में विकास की गति तेज होगी, सरकार ने कालेधन पर लगाम लगाई, नोटबंदी भी बडा कदम रही। विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है।

साथ ही उन्होनें कहा कि हम जनधन, आधार और मोबाइल की दिशा में आगे बढ रहे हैं। साथ ही उन्होनें कहा कि प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड घर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री सडक़ योजना के मुताबिक रेकॉर्ड तेजी से सडक बनाई जा रही है। मनरेगा के तहत जितने भी संसाधन हैं उनपर जियोटैग लगाने की बात है। मनरेगा के लिए पिछले साल 38000 करोड दिए थे, इस बार बजट में 48000 करोड रुपये का प्रावधान। सवा करोड लोगों ने भीम ऐप को अपनाया, भीम यूजर के लिए रेफरल स्कीम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2.44 लाख करोड़ रुपये देने का लक्ष्य है।

सरकार काला ज्वर, फाइलेरिया को 2017, लेप्रोसी को 2018, चेचक को 2020 और टीबी को 2025 तक खत्म करने को प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पीएम आवास योजना के फंड को 23000 करोड रुपये तक बढाया गया। विदेशी निवेश को मंजूरी देने वाला एफआईपीबी खत्म किया जाएगा। 3 लाख 96 हजार करोड़ रुपये का फंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और यह अब तक का रेकॉर्ड है। मुख्य डाकघरों को पासपोर्ट सेवा देने का फ्रंट कार्यालय बनाया जाएगा। डेढ लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2.44 लाख करोड रुपये देने का लक्ष्य।

भारत नेट प्रॉजेक्ट को 10,000 करोड़ रुपये और ट्रांसपॉर्ट सेक्टर को 2.41 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत रोज 133 किलोमीटर लंबी सडक बनाई जाएगी। सरकार अपने सोलर पावर प्रॉजेक्ट को 20,000 मेगावॉट तक लेकर जाएगी। हाइवे के लिए 64 हजार 900 करोड़ रुपये के फंड की व्यवस्था की गई है। कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना लाई जा रही है। पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे ताकि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए जमीन को लेकर बने कानून में संशोधन किया जााएगा। 2018 तक चेचक को दूर करने का लक्ष्य रखा है। वरिष्ठ लोगों के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं, एलआईसी भी उनके लिए नई योजना लाएगी, जिसमें हर साल 8 फीसदी का रिटर्न मिल सके।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 4195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी सरकार खास ध्यान दे रही है। गुजरात, झारखंड में एम्स खोले जाएंगे। 2019 तक 50 हजार पंचायतें गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य बनाया गया है। महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान किया गया ह। गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में सीधे डाले जाएंगे। राज्यों के साथ मिलकर 5 अलग टूरेज्म क्षेत्र बनाए गए हैं। टेक्स्टाइल सेक्टर में रोजगार प्रदान करने के लिए अलग से योजना शुरू की गई है। प्रवेश परीक्षाओं के लिए अलग से बॉडी बनाई जाएगी। सेकंडरी एजुकेशन को अलग से प्रोत्साहित करने के लिए फंड की व्यवस्था की गई है।


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Web Title-Budget 2017: Arun jaitely reaching parliament with budget briefcase
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