1 of 1

अवैध खनन पर कारगर रोक और राजस्व बढ़ाना पहली प्राथमिकता

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव माइंस, पेट्रोलियम और डीओआईटी अजिताभ शर्मा ने कहा है कि अवैध खनन पर कारगर रोक और राजस्व वृद्धि उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि हमें नियमों की पालना कराने और विभाग को आगे लाने में रेगूलेटर के साथ ही फेसिलेटर की भूमिका भी निभानी होगी।

शर्मा माइंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभाग के प्रमुख प्राथमिकता वाले बिन्दुओं पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग की नई खनन नीति का प्रारूप अंतिम चरण में है। इसे पब्लिक डोमेन में अपलोड़ किया जाएगा ताकि खनन गतिविधियों से जुड़े विशेषज्ञों के भी सुझावों का समावेश किया जा सके। उन्होंने कहा कि विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण की प्राथमिकता तय करते हुए प्राप्त प्रकरणों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि माइण्ड सेट बदलते हुए सकारात्मक सोच के साथ काम करना है।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय, खान मंत्री कार्यालय, केन्द्र सरकार से प्राप्त पत्रों, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त सचिवालय सहित विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त पत्रों के साथ ही संपर्क पोर्टल आदि से प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध निष्पादन की मानसिकता बनानी होगी। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों, आश्वासनों आदि के समय पर उत्तर भिजवाने, न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के समय पर जबाव दावें प्रस्तुत करने और बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता प्रतिपादित की।

इस अवसर पर संयुक्त सचिव माइन्स ओम कसेरा ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। प्रबंध निदेशक राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड मोहन सिंह ने आरएसजीएल की गतिविधियों की जानकारी दी।

संयुक्त सचिव माइन्स ओम कसेरा ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। चर्चा में उप सचिव माइन्स श्रीमती नीतू बरूपाल सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे