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हरियाणा में 30 आईएएस अधिकारी प्रमोट, लिखित परीक्षा का नया नियम लागू

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 30 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया और इसके तहत अधिकारियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नत किया गया है। साथ ही, सरकार ने लिखित परीक्षा अनिवार्य करके पदोन्नति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है।

आइए इस फैसले के बारे में विस्तार से जानते हैं। किन अफसरों को मिली पदोन्नति?

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी की ओर से जारी पदोन्नति आदेश के अनुसार : मुख्य सचिव ग्रेड: 1995 बैच के आईएएस विजयेंद्र कुमार को मुख्य सचिव ग्रेड प्रदान किया गया है।

उच्च प्रशासनिक ग्रेड: 2000 बैच के आईएएस पंकज अग्रवाल और नितिन कुमार यादव को यह ग्रेड दिया गया है।

चयन ग्रेड : 2012 बैच के 12 अफसरों को चयन ग्रेड दिया गया है, जिसमें डॉ. प्रियंका सोनी, धीरेंद्र खड़गटा, डॉ. शालीन, आमना तस्नीम, अजय सिंह तोमर, धर्मेंद्र सिंह, रितु, जय कृष्ण अबीर, राम कुमार सिंह, सुशील कुमार, मनोज कुमार प्रथम और शक्ति सिंह शामिल हैं।

सुपर टाइम स्केल : 2009 बैच के 8 अफसरों को सुपर टाइम स्केल प्रदान किया गया है। इनमें यश गर्ग, पंकज, मणि राम शर्मा, सुजान सिंह, अशोक कुमार गर्ग, मोनिका मलिक, मुकेश कुमार आहूजा और शरणदीप कौर बराड़ शामिल हैं इन अधिकारियों में लक्षित सरीन, नरेंद्र कुमार, निशा, सोनू भट्ट, विश्वजीत चौधरी, विवेक आर्य और यश जालुका शामिल हैं।

पदोन्नति के लिए अब लिखित परीक्षा होगी अनिवार्य

हरियाणा सरकार ने पदोन्नति प्रक्रिया को और सख्त व पारदर्शी बनाने के लिए अब लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी है। सरकारी विभागों में ग्रुप ए, बी और सी के पदों पर पदोन्नति के लिए यह फैसला लागू किया गया है।

लिखित परीक्षा की रूपरेखा :

मुख्य सचिव कार्यालय के मानव संसाधन विभाग ने इस परीक्षा की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसमें संबंधित विभागों की भूमिका व जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा का सिलेबस तैयार किया जाएगा। परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि कर्मचारी अपनी योग्यता व ज्ञान के आधार पर पदोन्नति पा सकें।परीक्षा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जा सकती है ताकि सभी कर्मचारियों को समान अवसर मिल सके।

सरकार की मंशा और इसके फायदे

पदोन्नति के लिए परीक्षा अनिवार्य होने से कर्मचारी अपनी कार्यकुशलता व ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान देंगे।इसके अलावा इस प्रक्रिया से सिफारिशें व पक्षपात खत्म होगा और सिर्फ योग्यता को बढ़ावा मिलेगा। संबंधित परीक्षा प्रक्रिया से कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों का अहसास कराने और सरकारी व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार का यह फैसला राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

30 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नत करने के साथ-साथ लिखित परीक्षा को अनिवार्य बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि केवल योग्य और सक्षम कर्मचारी ही उच्च पदों पर पहुंचें। इस बदलाव से न केवल कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार होगा बल्कि प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।

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