कोलकाता । पश्चिम बंगाल की
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
गैर-भाजपा शासित राज्यों पर पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट)
नहीं कम करने का आरोप लगाया है, लेकिन तथ्य यह है कि केंद्र सरकार सिर्फ
भाजपा शासित राज्यों को तरजीह दे रही है और बाकी की अनदेखी कर रही है,
बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही है।
बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में
प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने के लिए भाजपा शासित राज्य
सरकारों की प्रशंसा की, जबकि ऐसा नहीं करने के लिए गैर-भाजपा राज्यों की
आलोचना की।
ममता बनर्जी ने यहां मीडियाकर्मियों से कहा, "हालांकि,
उन्होंने यह नहीं कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय बकाया के भुगतान के मामले
में भाजपा शासित राज्य और गैर-भाजपा राज्य सरकारों के बीच अंतर व्यवहार कर
रही है।"
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बुधवार को हुई वर्चुअल बैठक
में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिए बिना एकतरफा
व्याख्यान दिया।
ममता ने कहा, "पश्चिम बंगाल में हम पहले से ही
पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दे रहे हैं। केंद्र
सरकार से पश्चिम बंगाल सरकार का कुल बकाया 97,000 करोड़ रुपये है। मैं
प्रधानमंत्री से हमें भुगतान करने का अनुरोध करती हूं। हमें उस राशि का आधा
भी मिले तो हम भाजपा शासित राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल पर बहुत
अधिक सब्सिडी देंगे।"
--आईएएनएस
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