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गुर्जरों का अल्टीमेटम: "कागज सौंपूंगा और फिर मंत्रालय बांटूंगा" - विजय बैसला की सरकार को दो टूक

बयाना/भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना मे एमबीसी आरक्षण और देवनारायण योजना में खामियों को लेकर एक बार फिर गुर्जर समाज में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर रविवार को बयाना के पीलूपुरा गांव स्थित शहीद स्मारक स्थल पर गुर्जर समाज द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है।

शनिवार को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने महापंचायत स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्थानीय ग्रामीणों से महापंचायत में आने वाले लोगों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की।

बैसला बोले: सिर्फ कागजों में है 5% आरक्षण

विजय बैसला ने कहा कि सरकार द्वारा दिया गया 5% एमबीसी आरक्षण केवल कागजों तक सीमित है। समाज को इसका वास्तविक लाभ केवल 1.5 से 2 प्रतिशत ही मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में आरक्षण की प्राथमिकता तय करने की बात कही गई थी — पहले जनरल, फिर ओबीसी और फिर एमबीसी — लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा।

देवनारायण योजना पर भी उठे सवाल

बैसला ने कहा कि 17 साल के संघर्ष में दो चीज मिली है 5% आरक्षण 2019 में और देवनारायण योजना देवनारायण योजना भी खट्टे में पड़ी है देवनारायण योजना का लाभ समाज तक नहीं पहुंच पा रहा है। न तो बच्चों को छात्रवृत्तियां मिल रही हैं और न ही एडमिशन में पारदर्शिता दिखाई दे रही है। उन्होंने आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने में भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और चेताया कि यदि मांगे नहीं मानी गईं तो समाज महापंचायत में बड़ा निर्णय ले सकता है। उन्होंने समाज के लोगों की छोटी पंचायत में आज कहा कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा 11:00 बजे तक पहुंच जाना मैं समाज की तरफ से एक कागज का टुकड़ा प्रशासन के नुमाइशों को सौंप दूंगा उसके बाद 1:00 बजे से मैं मंत्रालय बांटना शुरू कर दूंगा सड़क मंत्रालय रेल मंत्रालय और खाना मंत्रालय एक-एक रोड पर आदमी होगा चाहे दौसा हो या सिकंदरा किसी को नहीं छोड़ेंगे हम

गुर्जर समाज की प्रमुख मांगें:

1. एमबीसी आरक्षणनको संविधान की नौवीं अनुसूचीमें शामिल किया जाए।

2. 2019 आंदोलन के दौरान किए गए समझौतों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

3. 5% आरक्षण का समान और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए।

4. देवनारायण योजना का लाभ वास्तव में वंचित और योग्य छात्रों को दिया जाए।

5. आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमे बिना शर्त वापस लिए जाएं।

6. आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।

प्रशासन मुस्तैद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

महापंचायत को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ, केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसियों के अधिकारी मौके पर तैनात किए गए हैं। जिला पुलिस लाइन और सभी थानों से अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया है। उच्च अधिकारी पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनी रहे और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।

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