चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जल वितरण संबंधी बयान को 'आश्चर्यजनक' और 'तथ्यों से परे' बताया है। उन्होंने कहा कि मान पंजाब में अपनी राजनीति चमकाने के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं।
सैनी ने खुलासा किया कि 26 अप्रैल को उन्होंने खुद मान को फोन करके बताया था कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की तकनीकी समिति के 23 अप्रैल के फैसले को पंजाब के अधिकारी लागू नहीं कर रहे हैं, जिसके तहत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ा जाना था। मान ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अगले दिन दोपहर 2 बजे तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद सैनी ने मान को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया।
सैनी ने मान के इस दावे को झूठा बताया कि बीबीएमबी ने पानी का हिसाब नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हर बूंद पानी का रिकॉर्ड बीबीएमबी और चारों राज्यों के पास है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2022, 2023 और 2024 में अप्रैल, मई और जून में हरियाणा कॉन्टैक्ट प्वाइंट (एचसीपी) पर 9000 क्यूसेक से कम पानी नहीं दिया गया।
सैनी ने स्पष्ट किया कि बीबीएमबी जो पानी एचसीपी पर भेजता है, उसमें दिल्ली के लिए 500 क्यूसेक, राजस्थान के लिए 800 क्यूसेक और पंजाब के लिए 400 क्यूसेक पानी शामिल होता है। इस प्रकार, हरियाणा को 6800 क्यूसेक पानी मिलता है। उन्होंने मान के इस दावे को भी खारिज किया कि हरियाणा मार्च में ही अपना हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को अभी तक पूरा हिस्सा नहीं मिला है।
सैनी ने बताया कि मई में डैम से आने वाला पानी चारों राज्य पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, न कि सिंचाई के लिए। उन्होंने कहा कि भाखड़ा डैम से हरियाणा को पानी मिलता है, न कि पोंग या रणजीत सागर डैम से। उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते में हरियाणा को सिर्फ 4000 क्यूसेक पानी मिला है, जो उसकी मांग का 60 प्रतिशत है।
सैनी ने आरोप लगाया कि जब तक दिल्ली में आप की सरकार थी, तब तक मान को दिल्ली को पानी देने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब चुनाव हारने के बाद वे दिल्ली की जनता को सजा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जून से पहले डैम खाली करना जरूरी है, ताकि मानसून का पानी जमा हो सके। नहीं तो अतिरिक्त पानी पाकिस्तान चला जाएगा, जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ होगा।
सैनी ने पंजाब से राष्ट्रीय हित में सहयोग करने और हरियाणा को उसका उचित हिस्सा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे अंतरराज्यीय सौहार्द बढ़ेगा और जल संसाधनों का सही उपयोग होगा।
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