उन्होंने कहा कि इसका सीधा लाभ आमलोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर कोई व्यापारी या उत्पादक मुनाफाखोरी करेगा और जनता को लाभ नहीं मिला तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर से इसकी निगरानी करेगी। मुनाफाखोर रोधी प्राधिकार का भी गठन किया गया है। राज्यस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी गठित है, जिसमें कोई भी आम उपभोक्ता शिकायत कर सकता है।
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