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ठेकेदारों पर मेहरबान रुडसिको और जयपुर नगर निगम, नहीं काटी 23.49 करोड़ रुपए की एलडी

जयपुर। सीएजी ने अपने प्रतिवेदन में शहरी स्थानीय निकायों और नगरीय विकास एवं आवासन विभाग पर केन्‍द्र सरकार की अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरुत) योजना की कमियों को उजागर किया है।
सीएजी ने लेखा परीक्षा में पाया कि इस योजना के अंतर्गत स्‍वीकृत 3,142 करोड़ रुपए की 93 परियोजनाओं में से मात्र रुपए 685.38 करोड़ रुपए की 41 परियोजनाओं को ही पूरा किया जा सका। 41 में से 30 परियोजनाओं में एक से 37 माह का विलम्ब हुआ। शेष 52 परियोजनाएं रुपए 1,712.99 करोड़ के खर्च करने और दो से 37 माह के विलम्ब के बाद भी अपूर्ण थीं। इसके अतिरिक्‍त अमरुत योजना के फंड से ₹5.93 करोड़ के मूल्य वृद्धि दावों को भारित करने के कारण राज्‍य स्‍तरीय तकनीकी समिति के दिशा-निर्देशों और तकनीकी अनुमोदन का उल्लंघन पाया गया।
लाभार्थी विवरण प्रमाणित किए बिना नगर निगम और रुडसिको द्वारा ठेकेदारों को ₹10.71 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। ठेकेदारों के बिलों से ₹23.49 करोड़ की एलडी की कटौती न करके ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
शहरी निकायों की लेखा परीक्षा में सीएजी ने बताया कि विज्ञापन बोर्डों की ई-नीलामी में सफल बोलीदाता को निर्धारित समयावधि में मांग पत्र जारी नहीं करने के कारण नगर निगम, जयपुर को 149.20 लाख रुपए की हानि हुई। ठेकेदारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा न करने के कारण नगर परिषद बूंदी को 128.20 लाख रुपए की हानि हुई।
राज्‍य की कंपनियों और निगमों के वित्‍तीय प्रदर्शन पर जारी सीएजी की रिपोर्ट में राजकीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन के अलावा, अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि सीएजी की निरीक्षण भूमिका, राजकीय उपक्रमों में कॉरपोरेट गवर्नेन्‍स एवं सरकारी कंपनियों में भारतीय लेखाकंन मानकों का कार्यान्वयन को भी शामिल किया गया है।
इस प्रतिवेदन में बताया गया है कि वर्ष 2020-21 के दौरान, 41 राजकीय उपक्रमों में से 25 राजकीय उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया। जबकि 13 राजकीय उपक्रमों को हानि हुई। इन 41 राजकीय उपक्रमों में गत कई सालों से हो रही हानियों के कारण राजकीय उपक्रमों के पूँजी निवेश (₨ 51,787.33 करोड़) के समक्ष भारी हानियां (₨ 97,441.97 करोड़) इक्‍कठी हो गई। साथ ही, 15 राजकीय उपक्रमों का नेट वर्थ नेगेटिव हो गया।

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