चंडीगढ़। जिसे पूरे देश में "सिटी ब्यूटीफुल" के नाम से जाना जाता है, इन दिनों मूलभूत सुविधाओं की बदहाली को लेकर चर्चा में है। शहर में दूषित जल सप्लाई, टूटी-फूटी सड़कें, अव्यवस्थित पार्क, और नगर निगम कर्मचारियों को महीनों से वेतन न मिल पाने जैसे मुद्दों ने जनता को परेशान कर रखा है। इस स्थिति के लिए नागरिकों और विपक्ष ने सीधे तौर पर मेयर हरप्रीत बबला को जिम्मेदार ठहराया है।
पूर्व उपमहापौर प्रेमलता ने मेयर हरप्रीत बबला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही झूठे वादों की बुनियाद पर काम किया है। प्रेमलता के अनुसार, "मेयर बनने से पहले हरप्रीत बबला यह दावा करती थीं कि अगर बीजेपी से मेयर बनेंगी, तो नगर निगम को केंद्र सरकार से भरपूर फंड मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि शहर की हालत दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है।"
प्रेमलता ने यह भी आरोप लगाया कि मेयर ने पहले 92 करोड़ रुपये और फिर हाल ही की हाउस मीटिंग में 238 करोड़ रुपये के फंड की झूठी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा, “सिर्फ झूठे फंड की बात ही नहीं, बल्कि इस पर जश्न मनाने के लिए हाउस में मिठाई तक बांटी गई। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि कर्मचारियों को तीन-तीन महीने से वेतन नहीं मिल रहा।”
शहर के कई हिस्सों में गंदे और दूषित पानी की सप्लाई से महामारी फैलने का डर बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर, बारिश से पहले सड़कों की रिकारपेटिंग नहीं होने से लोगों को सफर में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कचरे के ढेर पार्कों और सड़कों पर आम हो गए हैं, जिससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
प्रेमलता ने यह भी कहा कि नगर निगम के कर्मचारी अपने घरों का चूल्हा तक नहीं जला पा रहे हैं। "बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, बुजुर्ग मां-बाप की दवाइयां तक नहीं खरीदी जा रही हैं। ऐसे हालात में प्रॉपर्टी टैक्स में भी दोगुनी बढ़ोतरी कर दी गई है। यह सब मेयर की प्रशासनिक असफलता को दर्शाता है।"
बयान में यह भी कहा गया कि पूर्व पार्षद दविंदर बबला नगर निगम में ताला लगाने की बात करते थे, और अब वह दिन दूर नहीं जब खुद मेयर हरप्रीत बबला को निगम में ताला लगाकर उनके सपने को साकार करना पड़ेगा।
नगर निगम की मौजूदा कार्यशैली पर लगातार उठते सवालों के बीच जनता के गुस्से का उबाल लगातार तेज होता जा रहा है। शहरवासी जल्द ही ठोस कार्रवाई और सुधार की मांग कर रहे हैं। वहीं, मेयर की ओर से अब तक इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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