1 of 1

34 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करके राजस्थान की पूरे देश में सर्वाधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता : ऊर्जा मंत्री

जयपुर। जयपुर में आयोजित रीकनेक्ट शिखर सम्मेलन-25 में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान वर्तमान में स्थापित सौर क्षमता के मामले में भारत में सबसे आगे है, जिसमें 34 गीगावाट पहले से ही चालू है। राज्य में देश में सबसे अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता है, जिसमें सौर ऊर्जा में 142 गीगावाट और पवन ऊर्जा में 284 गीगावाट तक की क्षमता है, ।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में ही हमने 10,772 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। एकीकृत ऊर्जा नीति के तहत हमारा लक्ष्य 2030 तक 125 गीगावाट हासिल करना है। यह 500 गीगावाट के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें राजस्थान प्रमुख भूमिका निभा रहा है। राजस्थान भारत की अक्षय ऊर्जा क्रांति के केंद्र में है। आज, देश भर के निवेशक सौर और अन्य स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में अवसरों के लिए राजस्थान की ओर देख रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में, हमारी सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव कदम उठाए हैं - जिसमें एक समर्पित ऊर्जा नीति शुरू करना भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में भूमि है, हमने भूमि आवंटन नीति को सरल बनाया है ताकि निवेशक आ सकें, निवेश कर सकें और राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। इससे हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और भविष्य में अन्य राज्यों को बिजली देने में मदद मिलेगी। वे जयपुर, राजस्थान के क्लाक्र्स आमेर होटल में एनर्जेटिका इंडिया पत्रिका द्वारा आयोजित रीकनेक्ट शिखर सम्मेलन-25, जयपुर में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।

ऊर्जा मंत्री ने राजस्थान को बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिए राष्ट्रीय केंद्र बनाने की योजना का भी अनावरण किया, जिसका लक्ष्य केंद्र सरकार के सहयोग से 5,000 मेगावाट भंडारण क्षमता हासिल करना है। उन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री इस पर चर्चा करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। उन्होंने निवेशकों से ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सौर प्रतिष्ठानों के साथ कम से कम 25-30 प्रतिशत बैटरी भंडारण को एकीकृत करने का आग्रह किया। नागर ने घोषणा की कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा घोषित रूफटॉप सोलर सिस्टम द्वारा संचालित राज्य की महत्वाकांक्षी 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। नागर ने कहा कि हमारा लक्ष्य 33,000 रुपये की केंद्रीय सब्सिडी और 17,000 रुपये की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी के साथ 1.1 किलोवाट की छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना है। इस छत पर सौर योजना से राज्य की क्षमता में 4,000-5,000 मेगावाट की वृद्धि होने की उम्मीद है।

शिखर सम्मेलन में सौर पीवी विनिर्माण, ऊर्जा भंडारण अपनाने, कृषि को सौर ऊर्जा से जोड़ने, विनियामक सुधार और वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय छत विकास पर चर्चा हुईं। शिखर सम्मेलन को ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज, गौतम सोलर, ओसवाल सोलर, आनंद ई-बीम केबल्स, आत्मनिर्भर सोलर, पीओएम पावर, स्टैंडर्ड स्काईटॉप राइज, सोलरयान और कॉस्मिक पीवी सहित प्रमुख कम्पनियों से समर्थन मिला है। राजस्थान सोलर एसोसिएशन भी इस आयोजन में भागीदार है। रीकनेक्ट शिखर सम्मेलन के जयपुर संस्करण ने नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य किया, जिसमें सरकारी अधिकारियों और उद्योगपतियों सहित विभिन्न हितधारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे