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भामाशाह डेटा सेंटर में कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने की समीक्षा बैठक, सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान को अग्रणी बनाने के निर्देश

जयपुर। राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने हाल ही में भामाशाह डेटा सेंटर में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने और नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराना था।

कर्नल राठौड़ ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 2024-25 के परिवर्तित बजट में दी गई घोषणाओं का समयबद्ध और त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकों को अपनाना आवश्यक है।

बैठक में आईस्टार्ट परियोजना पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें कर्नल राठौड़ ने संभागीय स्तर पर इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में सभी आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध होने चाहिए ताकि नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही, उन्होंने **एग्रीटेक और मेडिटेक क्षेत्रों** में एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया, जो इन क्षेत्रों में नवाचार और विकास को बढ़ावा देगा।

कर्नल राठौड़ ने राजकिसान साथी परियोजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि इस योजना को इस प्रकार तैयार किया जाए कि राज्य का हर किसान इसमें पंजीकृत हो और वह केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सके। इसके अलावा, उन्होंने **ई-संचार, ई-वॉल्ट और ई-साइन** जैसी सुविधाओं के व्यापक उपयोग की सलाह दी ताकि सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो सके।

ई-मित्र की समीक्षा के दौरान, कर्नल राठौड़ ने इस सेवा को और अधिक सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश के आम नागरिक भी इसका लाभ आसानी से उठा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि **आईस्टार्ट** के तहत नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाए और राज्य में रोजगार सृजन के साथ आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जाए।

कुल मिलाकर, कर्नल राठौड़ की इस समीक्षा बैठक ने राजस्थान को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों पर ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में गंभीरता से काम कर रही है।

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