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शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान, बोले-सरकारी स्कूलों में बढ़ी छात्रों की संख्या

चंडीगढ़। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बहुत गंभीर है। शिक्षा में सुधार के लिए हर क़दम और हर प्रयास करने को तैयार है। स्कूलों में बढ़ते दाखिले ने विपक्ष के आरोपों को दिया जबाब
बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस साल अब तक कक्षा पांच में दो लाख से अधिक बच्चों का नामांकन हुआ है, कक्षा दस में 1,67,517 और कक्षा बारह में 1,61,192 बच्चों का नामांकन हुआ है। हजारों बच्चों का नामांकन अभी भी जारी है। उन्होंने कहा: "ये संख्याएं खुद दिखाती हैं कि हमने कोई स्कूल बंद नहीं किया है, बल्कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।"
किताबें और यूनिफॉर्म सरकार की प्राथमिकता में
इस बार किताबों के 1414,775 सेट वितरित किए जाएंगे। इनमें से 9.20 लाख से अधिक सेट पहले ही वितरित किए जा चुके हैं; शेष को भी शीघ्र भेज दिया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि युवाओं को समय पर किताबें और यूनिफॉर्म मिलें, ताकि उनकी शिक्षा बाधित न हो।
25% गरीब बच्चों के लिए "उज्ज्वल पोर्टल", पारदर्शिता की नई पहल
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों के प्रवेश की गारंटी के लिए 'उज्ज्वल पोर्टल' जारी किया है। अब तक 70% स्कूलों ने अपनी सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी है। ऐसा न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निजी स्कूलों के संबंध में मनमाने फैसले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
महिपाल ढांडा ने स्पष्ट किया कि -
कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को एक निश्चित स्टोर से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
जो स्कूल पांच साल या उससे अधिक समय तक ड्रेस कोड बदलता है, उसे दंडित किया जाएगा।
एक टोल-फ्री नंबर पर सरकार ने आगे जवाब दिया है, जिसमें अब तक 90 शिकायतें दर्ज की गई हैं।
विपक्ष पर साधा निशाना
एयरपोर्ट मामले में विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए ढाडा ने कहा, "कांग्रेस के लोग चांद पर प्लॉट बेचने की बात भी कर सकते हैं। हमने तो सिर्फ काम किया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ घोषणाएं की हैं।
रॉबर्ट वाड्रा और ईडी के काम की तीखी आलोचना
शिक्षा मंत्री ने रॉबर्ट वाड्रा को ईडी द्वारा किए गए कॉल के संदर्भ में कहा: "ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, जो अपने नियमों के अनुसार काम करती है। अगर किसी ने अवैध रूप से संपत्ति बनाई है, तो ईडी ने अपने स्तर पर सबूत खोजे होंगे।

सरकारी स्कूलों का दर्जा बढ़ाने और निजी स्कूलों की मनमानी रोकने की मुहिम से लोगों में नाराजगी कम होगी, इसलिए हरियाणा सरकार की ये परियोजनाएं शिक्षा व्यवस्था के प्रति पूर्ण समर्थन को दर्शाती हैं।

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