चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा आम जनमानस की शिकायतों का निवारण करने के
लिए शुरू की गई ‘सीएम विंडो’ पर आने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई न
किए जाने वाले अधिकारियों के प्रति हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कड़ा रूख
अपना लिया है। आज ऐसे ही एक मामले में मुख्यमंत्री ने करनाल के एस्टेट
मैनेजर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सोमवार को चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ.
राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग, विकास एवं पंचायत, हुडा,
गृह विभाग-1 एवं गृह विभाग-2, हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना एवं विकास
निगम, स्कूल शिक्षा तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित ‘सीएम विंडो’
पर आने वाली शिकायतों के मामले में नोडल अधिकारियों की बैठक हुई।
उद्योग
कुंज करनाल में प्लॉट-शैड के अवैध तबादलों के पुराने मामलों को एक बार में
नियमित किए जाने से संबंधित करनाल निवासी जगदीप सिंह ने एक शिकायत की थी।
यह शिकायत 14 जनवरी 2015 को प्राप्त हुई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए
उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने 16 दिसंबर 2016 को एस्टेट मैनेजर करनाल को
अग्रिम कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। आरोप है कि करनाल के एस्टेट मैनेजर
विनीत भाटिया ने करीब 11 माह बाद इन आदेशों का 24 नंवबर 2017 को
क्रियान्वयन किया।
एस्टेट
मैनेजर विनीत भाटिया द्वारा इस मामले में आला अधिकारी के आदेशों का पालन
करने में देरी किए जाने की रिपोर्ट समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री के
अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री को दी जिस पर
कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने करनाल के एस्टेट मैनेजर के खिलाफ
अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री
ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आम जनमानस की शिकायतों का शीघ्र निवारण
करने के लिए ‘सीएम विंडो’ शुरू की गई थी ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों
के चक्कर न काटने पड़ें। ‘सीएम विंडो’ की प्रक्रिया से जहां लोगों को
सुविधा होगी वहीं अधिकारियों के कार्यालयों में बार-बार वही शिकायत आने से
फाइलों का ढ़ेर नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि काफी अधिकारी व कर्मचारी ‘सीएम
विंडो’ पर आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता से निपटा रहे हैं परंतु कुछ
अधिकारी अब भी ऐसे हैं जो इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। मुख्यमंत्री
ने जनसुविधा के प्रति अपनी प्रतिबद्घता जाहिर करते हुए कहा कि ‘सीएम
विंडो’ पर आने वाली शिकायतों के निपटान में जान-बुझकर देरी करने वाले
अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको किसी भी
कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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