Apple now faces $28 mn fine from Dutch competition authority

डच ने एप्पल पर लगाया 28 मिलियन डॉलर का जुर्माना

khaskhabar.com : मंगलवार, 22 फ़रवरी 2022 1:03 PM

Apple now faces $28 mn fine from Dutch competition authority - World News in Hindi

लंदन। डच एंटी-ट्रस्ट नियामक ने डेटिंग-ऐप प्रदाताओं पर अपने आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए एप्पल पर 5 मिलियन यूरो (5.6 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है। नीदरलैंड में उपभोक्ताओं और बाजारों के लिए प्राधिकरण (एसीएम) ने अब तक एप्पल पर कुल 25 मिलियन यूरो या 28.2 मिलियन डॉलर (हर हफ्ते 5 मिलियन यूरो) का जुर्माना लगाया है।

एप्पल पर एसीएम द्वारा कुल जुर्माना 50 मिलियन यूरो तक जा सकता है।

डच प्रतियोगिता ऑथोरिटी ने सोमवार देर रात एक बयान में कहा, "पिछले हफ्ते में, हमें एप्पल से कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला जिसके साथ वे एसीएम की आवश्यकताओं का पालन करेंगे। यही कारण है कि एप्पल को पांचवां जुर्माना भुगतान करना होगा। इसका मतलब है कि वर्तमान में सभी जुर्माना भुगतान की कुल राशि 25 मिलियन यूरो है।"

प्रतिस्पर्धा नियामक के अनुसार, अपनी संशोधित शर्तों में, एप्पल डेटिंग-ऐप प्रदाताओं पर काफी संख्या में शर्ते लगाता है जो भुगतान के वैकल्पिक तरीके का उपयोग करना चाहते हैं।

उदाहरण के लिए, डेटिंग-ऐप प्रदाताओं को एक नया ऐप विकसित करना होगा और उस नए ऐप को एप्पल ऐप स्टोर में सबमिट करना होगा।

एसीएम ने कहा, "हमने एप्पल को स्पष्ट रूप से समझाया है कि वे एसीएम की आवश्यकताओं का पालन कैसे कर सकते हैं। अब तक, उन्होंने किसी भी गंभीर प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है।"

प्रतिस्पर्धा नियामक ने कहा कि एप्पल को डेटिंग-ऐप प्रदाताओं के लिए डच ऐप स्टोर तक पहुंच के लिए अपनी शर्तों को समायोजित करना होगा।

प्राधिकरण ने जोड़ा, "हम एप्पल के रवैये को खेदजनक पाते हैं, खासकर इसलिए कि 24 दिसंबर को एसीएम की आवश्यकताओं को अदालत में बरकरार रखा गया था। एप्पल के तथाकथित 'समाधान' डेटिंग-ऐप प्रदाताओं के लिए बहुत अधिक बाधाएं पैदा करना जारी रखते हैं जो अपनी भुगतान प्रणाली का उपयोग करना चाहते हैं।"

एप्पल ने अभी तक एसीएम के ताजा बयान पर टिप्पणी नहीं की थी।

एसीएम ने आगे कहा, "एप्पल को अपनी सेवाओं के उपयोग के लिए उचित शर्तें निर्धारित करनी चाहिए। उस संदर्भ में, यह अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। एप्पल की शर्तों को इस प्रकार खरीदारों के हितों को ध्यान में रखना होगा।" (आईएएनएस)