चंडीगढ़। अनाज खातो के 31000 करोड़ रुपए माफ करवाने के लिए सूबो की लगातार कोशिशों को मौज मस्ती देते हुए वें वित्त कमीशन के चेयरमैन ऐन.के. सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को दबाव कर नहीं रखा जा सकता। उन्हों ने इस मामलो के निपटारो का रास्ता ढूंढने के लिए कमेटी का गठन भी किया है।
पंजाब सरकार के साथ विचार - विमर्श को समेटते हुए एन.के.सिंह ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि इस विरासती समस्या को हल करने के लिए आयोग राज्य के लिए हर कोशिश करेगा। एन.के.सिंह ने कहा कि वित्त आयोग के अधीन केंद्र, राज्य और एफ.सी.आई की कमेटी इस संबंधी सभी संभवानावों का पता लगाऐगी और संविधान के औचित्य के अनुसार इस समस्या के निपटारे के लिए संदर्भों की शर्तें पेश करेगा।
राज्य के संकट में घिरे किसानों की मदद के लिए कर्ज माफी के सभी पक्षों पर ध्यान देने का वादा करते हुए चेयरमैन ने मुख्यमंत्री को पंजाब की वित्तीय हालत के पुर्नोत्थान के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि कृषि कर्जों की माफी संबंधी फैसला लेते हुए आयोग राज्य की समुची वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखेगा। उन्होंने राज्य के संतुलित सामाजिक -आर्थिक विकास को यकीनी बनाने के लिए आयोग की वचनबद्धता पर ज़ोर दिया।
ट्रक यूनियनों को ख़त्म करने के लिए चेयरमैन ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की और इसको किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए मुश्किल कार्य बताया। उन्होंने अनाज की खरीद प्रक्रिया को और कुशल और बढिय़ा तरीकों के साथ करने के लिए राज्य के नेता भूमिका निभाने की अपील की जिससे इसको अन्य राज्य में भी लागू किया जा सके।
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