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जयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर जयपुर पीठ में शनिवार को न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर अहमद ने कहा कि इसमें सभी प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरणों व प्रि लिटिगेशन के मामलों की वर्ष 2018 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उच्च न्यायालय जयपुर में सूचीबद्ध किए जाने वाले प्रकरणों को उनकी प्रकृति के आधार पर चिन्हित किया गया है। इनमें धारा 138 एन.आई. एक्ट, किरायेदारी प्रकरण की याचिका व प्रथम व द्वितीय अपील, सिविल प्रथम अपील, सी.एम.ए. फौजदारी अपील, फौजदारी विविध पिटीशन व प्रि लिटीगेशन आदि से संबंधित प्रकरणों को शामिल किया गया है।
नेशनल लोक अदालत जोधपुर में प्रि लिटीगेशन व लंबित कुल 1920 प्ररकण रेफर किए गए, जिनमें से 90 प्रकरणों का राजीनामा से निस्तारण हुआ एवं 1,50,19,000 रुपए की अवॉर्ड राशि पारित की गई। इसी प्रकार नेशनल लोक अदालत जयपुर में 1079 लम्बित प्रकरण रेफर किए गए, जिनमें से 29 प्रकरणों का राजीनामा से निस्तारण हुआ एवं 1,60,000 रुपए का अवॉर्ड पारित किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एस.के. जैन ने बताया कि राज्य के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में से 1 लाख 11 हजार 964 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं। प्रि लिटीगेशन के लगभग 83 हजार 682 प्रकरण भी नेशनल अदालत में रखे गए हैं।
अदालत
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