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सजायाफ्ता MP/ MLAको हटाने में देरी क्यूं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता तुरंत रद्द न होने पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पूछा है कि दोषी करार दिए जाने वाले सांसदों/विधायकों को ‘ऑटोमैटिक’ अयोग्य क्यों न करार दिया जाए। कोर्ट ने आयोग को जवाब के लिए 4 हफ्ते का वक्त देते हुए यह बताने को कहा है कि दागी और दोषी करार दिए गए विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द करने के फैसले को लागू करने में दूरी क्यों हो रही है। याचिका में कार्रवाई में देरी पर सवाल

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Web Title-SC asks EC, why delay in disqualifying guilty MP/MLAs
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