नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता तुरंत रद्द न होने पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पूछा है कि दोषी करार दिए जाने वाले सांसदों/विधायकों को ‘ऑटोमैटिक’ अयोग्य क्यों न करार दिया जाए। कोर्ट ने आयोग को जवाब के लिए 4 हफ्ते का वक्त देते हुए यह बताने को कहा है कि दागी और दोषी करार दिए गए विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द करने के फैसले को लागू करने में दूरी क्यों हो रही है।
याचिका में कार्रवाई में देरी पर सवाल
याचिकाकर्ता एनजीओ लोक प्रहरी ने कहा है कि 2013 में सुप्रीम
कोर्ट ने अपने अहम फैसले में ऐसे जनप्रतिनिधियों को तुरंत अयोग्य करार देने
का आदेश दिया था। लेकिन चुनाव आयोग विधानसभा सचिवालय से रिपोर्ट मिलने के
बाद कार्रवाई करता है, जबकि विधानसभा सचिवालय की तरफ से अक्सर रिपोर्ट
भेजने में देरी की जाती है।
शीर्ष अदालत ने इस एनजीओ की याचिका पर
संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से यह भी पूछा है कि अगर कोई सांसद और विधायक
किसी मामले में दोषी पाया जाता है, तो सदस्यता रद्द करने को लेकर क्या नई
अधिसूचना जारी करने की जरूरत है? याचिकाकर्ता एनजीओ का कहना है कि जब
सुुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो ऐसे दागी और दोषी करार करार देते ही
अयोग्य करार होने चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन में देरी होने की वजह से ऐसा
नहीं हो रहा है।
एनजीओ ने कहा कि ऐसे में चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए
कि वह कोर्ट के दोषी करार देने का आदेश आते ही सदस्यता रद्द करें, न कि सदन
की रिपोर्ट का इंतजार करें। याचिका में कहा गया है कि ऐसे कई मामले हैं
जिनमें कोर्ट के आदेश में सांसद और विधायक को दोषी पाए जाने के बाद भी उनको
अयोग्य नहीं करार दिया गया जबकि सुप्रीम कोर्ट का ही 2013 का यह आदेश है
कि अगर कोई सांसद और विधायक को आपराधिक मामले में दो साल से ज्यादा सजा
होती है या भ्रष्टाचार के मामले में सिर्फ दोषी करार दिया जाए तो उसकी
सदस्यता रद्द की जानी चाहिए।
बता दें कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने
फैसले में कहा था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा की सजा होती
है तो उसकी सदस्यता रद्द होगी। याचिका में यूपी के पूर्व मंत्री कैलाश
चौरसिया के मामले का भी हवाला दिया गया है। चौरसिया को एक मामले में 3 साल
की सजा मिली थी लेकिन उन्हें सदस्यता से अयोग्य करार देने में काफी समय लगा
था।