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उत्तराखंड: फ्लोर टेस्ट10को,कांग्रेस के 9 बागी विधायक रहेंगे अलग

नई दिल्ली। केंद्र सरकार आखिरका सुप्रीम कोर्ट का सुझाव मानते हुए उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए राजी हो गया है। केंद्र ने कहा कि हरीश रावत सरकार अपना बहुमत साबित करे, लेकिन बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया कोर्ट तय करे। केंद्र के इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई की तारीख इसके लिए तय की है। बहुमत परीक्षण के लिए सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है। बहुमत परीक्षण के दौरान 2 घंटे तक राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को वोटिंग करने की अनुमति नहीं दी है। बागी विधायकों की याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की निर्देश दिया है। उत्तराखंड में मार्च से ही राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। केंद्र के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक गतिरोध के खत्म होने के संकेत मिले हैं। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बहुमत परीक्षणइ के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को ही पर्यवेक्षक बनाना चाहिए। उनके मुताबिक, इस बहुमत परीक्षण का एकमात्र एजेंडा दो राजनीतिक दलों द्वारा बहुमत साबित कराने का ही होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि बहुमत परीक्षण के दौरान भी राज्य में राष्ट्रपति शासन बरकरार रखना चाहिए।
बता दें कि उत्तराखंड मामले में पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र ने सर्वोच्च अदालत में जवाब दाखिल करके कहा था कि वह फ्लोर टेस्ट पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके लिए शुक्रवार यानी आज तक का समय मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को बताना था कि विधानसभा में हरीश रावत की सरकार अपना बहुमत साबित कर सकती है या नहीं। इसके साथ ही उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना था।

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Web Title-SC asks Centre to consider trust vote for Harish Rawat
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