नई
दिल्ली। केंद्र सरकार आखिरका सुप्रीम कोर्ट का सुझाव मानते हुए उत्तराखंड
में फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए राजी हो गया है। केंद्र ने कहा कि हरीश रावत
सरकार अपना बहुमत साबित करे, लेकिन बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया कोर्ट तय
करे। केंद्र के इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई की तारीख इसके लिए
तय की है। बहुमत परीक्षण के लिए सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है। बहुमत
परीक्षण के दौरान 2 घंटे तक राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट
ने कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को वोटिंग करने की अनुमति नहीं दी है।
बागी विधायकों की याचिका खारिज कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत
परीक्षण की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की निर्देश दिया है।
उत्तराखंड में मार्च से ही राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। केंद्र के इस
फैसले के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक गतिरोध के खत्म होने के संकेत मिले
हैं।
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बहुमत परीक्षणइ के लिए सुप्रीम कोर्ट
से एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में
कहा कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को ही पर्यवेक्षक बनाना चाहिए। उनके
मुताबिक, इस बहुमत परीक्षण का एकमात्र एजेंडा दो राजनीतिक दलों द्वारा
बहुमत साबित कराने का ही होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
था कि बहुमत परीक्षण के दौरान भी राज्य में राष्ट्रपति शासन बरकरार रखना
चाहिए।
बता दें कि उत्तराखंड मामले में पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र ने
सर्वोच्च अदालत में जवाब दाखिल करके कहा था कि वह फ्लोर टेस्ट पर गंभीरता
से विचार कर रहा है। इसके लिए शुक्रवार यानी आज तक का समय मांगा गया था।
सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को बताना था कि विधानसभा में हरीश रावत की
सरकार अपना बहुमत साबित कर सकती है या नहीं। इसके साथ ही उत्तराखंड में
राष्ट्रपति शासन लगाने पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना था।
इससे
पहले राष्ट्रपति शासन हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण भी रोक दिया था। बता दें कि उत्तराखंड में
पिछले महीने कांग्रेस के नौ विधायक बागी हो गए थे, जिसके बाद सरकार अल्पमत
में आ गई थी। काफी राजनीतिक उथलपुथल के बाद केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगा
दिया था। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाते हुए केंद्र
सरकार फटकार लगाई थी। इसी फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का
दरवाजा खटखटाया था। मंगलवार को कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्यों न
पहले कोर्ट की निगरानी में फ्लोर टेस्ट कराया जाए। इस मामले में सुप्रीम
कोर्ट ने रामेश्वर जजमेंट का हवाला भी दिया था। बता दें कि फिलहाल राज्य
में राष्ट्रपति शासन लागू है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले
पर रोक लगाते हुए राष्ट्रपति शासन को बरकरार रखा था।
इससे पहले
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए राष्ट्रपति
शासन हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य में 18 मार्च से
पहले की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में हरीश रावत एक बार फिर राज्य के
मुख्यमंत्री बन गए थे और उन्हें 29 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित
करने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक
लगा दी थी और राज्य में राष्ट्रपति शासन फिर लागू हो गया है।
18 मार्च
को विधानसभा में विनियोग विधेयक पर मत विभाजन की भाजपा की मांग का कांग्रेस
के नौ विधायकों ने समर्थन किया था, जिसके बाद प्रदेश में सियासी तूफान
पैदा हो गया और उसकी परिणिति 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन के रूप में हुई
थी।