बाड़मेर। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेस हाल में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराएं। प्रगतिरत कार्यों के उपयोगिता एवं पूर्ण कार्यांे के पूर्णता प्रमाण पर समय पर भिजवाना सुनिश्चित करें। नेहरा ने कहा कि समस्त विकास कार्यांे के लंबित तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव आवश्यक रूप से 31 दिसंबर तक भिजवाए जाए। उन्होंने कहा कि समस्त कार्र्यांे को शुरू करने से पूर्व जीयो टेगिंग की जाए। नेहरा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिसंबर माह तक समस्त ग्राम पंचायतों की 25 फीसदी, मार्च 2017 तक 50 फीसदी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए रूपरेखा तैयार करने के साथ विकास अधिकारी नियमित रूप से समीक्षा करें। इस दौरान उन्होंने विभाग एवं पंचायत समितिवार विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए इनकी नियमित मॉनीटरिंग कर निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत डिस्कॉम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को प्रगतिरत कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। [@ नए नोटों के बारे में जानें अहम बातें, नोटबंदी से आपकी चिंता हो जायेगी दूर]
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