गुडगांव। हरियाणा के एसडीएम कार्यालयों में अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी एसडीएम कार्यालयों में एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की जाएगी। इसके अलावा, उपमण्डल स्तर पर भी सीएम विंडो खोली जाएंगी। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हरियाणा भवन, नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों (सीएमजीजीसीए) के साथ हुई बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में नियुक्त अपने सहयोगियों के साथ तीन घंटे से अधिक समय बात की है। उन्होंने सुशासन सहयोगियों द्वारा किए गए अध्ययन के साथ-साथ उनकी टिप्पणियों और सुझावों में भी गहरी रुचि ली। अब तक सीएम विंडो जिला मुख्यालय पर खोली गई हैं और इन पर कुल 2.05 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 1.85 लाख शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। सीएम विंडो लोगों की सुविधा के लिए इसलिए खोली गई थी ताकि वे अपनी शिकायतें सीधे ही मुख्यमंत्री को भेज सकें और इसके लिए उन्हें चंडीगढ़ न आना पड़े। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एसडीएम कार्यालयों के ऑफ़लाइन या ऑनलाइन कामकाज में सभी खामियों की पहचान की जाए ताकि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे आपराधिक कार्यों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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