गुड़गांव की 105 अवैध कॉलोनियों को मिलेंगी मूलभूत सुविधाएं

khaskhabar.com : मंगलवार, 20 सितम्बर 2016 8:39 PM

गुड़गांव। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अवैध कॉलोनियों में वैध होने से पहले ही सुविधाएं देने की घोषणा का फायदा गुड़गांव की 105 अवैध कॉलोनियों को भी मिलेगा। गुड़गांव में विशेष शर्तों के साथ मूलभूत सुविधाएं देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार ने अवैध कॉलानियों के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए एक साल के लिए सिविक अमेंटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिएंट म्यूनिसिपल एरियाएक्ट 2016 को लागू कर दिया है। एक्ट लागू होने से अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को कॉलोनियों के वैध होने से पहले ही सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आपको बता दें कि कॉलोनियों को वैध करने में काफी वक्त लग रहा है। स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत कॉलोनी के प्लाट धारकों को 50 फीसदी विकास शुल्क पहले देना होगा। इस एक्ट से गुड़गांव नगर निगम की ओर से 61 अवैध कॉलोनियों को वैध करने प्रस्ताव शहरी स्थानीय निकाय को भेजा गया था। जिनमें अमर कॉलोनी, भीम कॉलोनी, मस्जिद कॉलोनी, बसई एंकलेव-2, चंदन विहार, भवानी एंकलेव एक्सटेंशन, रवि नगर एक्सटेंशन, प्रकाशनपुरी जोन, न्यू पालम विहार फेज-1, सराय अलावर्दी का क्षेत्र, अशोक विहार फेज-2, गंगा विहार, हरिनगर एक्सटेंशन, निहाल कॉलोनी, रतन विहार फेज-2, साई कुंज, श्रीराम कॉलोनी, सूरत नगर फेज-2, अमनपुरा कॉलोनी, चैमाखेड़ा के समीप का क्षेत्र, देवीलाल कॉलोनी, न्यू पालम विहार फेज-2, पटेल नगर एक्सटेंशन, शिव नगर, विकास नगर, बसई एंकलेव एक्सटेंशन, सरस्वती एंकलेव एक्सटेंशन, विष्णु गार्डन पार्ट-टू, पावला खसरूपुर का क्षेत्र, समसपुर का क्षेत्र, जल विहार कॉलोनी, मोहयाल कॉलोनी, नितिन विहार, शिव कॉलोनी, सूर्या विहार, न्यू ग्वाल पहाड़ी का क्षेत्र, प्रेमपुरी झाड़सा, राजीव कॉलोनी, टीकरी गांव, कन्हई गांव का क्षेत्र, घसौला गांव, तिघरा गांव का क्षेत्र, रामगढ़ की ढ़ाणी, बेगमपुरा खटौला गांव, नाहरपुर रूपा गांव का क्षेत्र, तिघरा गांव, घाटा गांव का क्षेत्र, इस्लामपुर गांव का क्षेत्र, झाड़सा गांव का क्षेत्र, हंस एंकलेव, कृष्णा नगर, सैनी खेड़ा, वजीराबाद गांव का क्षेत्र, सिकंदरपुर घोसी, साहिब कुंज, ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र, गुड़गांव गांव का क्षेत्र, नाथुपुर गांव का क्षेत्र, बादशाहपुर का क्षेत्र, हरसरू का क्षेत्र और सूरत नगर फेज-1 एक्सटेंशन एरिया को वैध किया जाना है।