नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की गुरूवार की बैठक में बाकी
बचे दो मसौदा कानूनों यूटीजीएसटी (केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी) तथा
एसजीएसटी (राज्य जीएसटी) को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही जीएसटी के सभी पांच
मसौदा कानूनों को परिषद की मंजूरी मिल गई है। अब 1 जुलाई से इस नई
अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।
जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री अरूण जेटली ने यहां संवाददाताओं को
बताया,परिषद की 12वीं बैठक में गुरूवार को यूटीजीएसटी और एसजीएसटी को
मंजूरी प्रदान कर दी गई। पिछली बैठक में परिषद ने सीजीएसटी (केंद्रीय
जीएसटी), आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी) और मुआवजा मसौदा को मंजूरी दी थी। जेटली
ने कहा कि अंतिम मंजूरी के साथ ही जीएसटी को 1 जुलाई से लागू कर दिया
जाएगा।
अब जीएसटी के चारों मसौदा कानूनों, मुआवजा, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी और
आईजीएसटी को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद उसे संसद
में चल रहे बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यूटीजीएसटी मसौदा कानून
केंद्रशासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं
दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के लिए है, जहां विधानसभा नहीं है।
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