डॉ. पाठक ने कहा कि आम बुनकरों के उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने
और बाजार उपलब्ध कराने के लिए पहलीबार राजस्थान हाथकरघा विकास निगम
(आरएसडीसी) द्वारा उत्पादों की दरें सीधे बुनकरों से उपापन नियमों के तहत
मांगी गई है जिससे आम बुनकर सीधा जुड़ सके और इस व्यवस्था से बिचौलियों को
अलग किया जा सके।
उन्होंने बताया कि आरएसडीसी को 29 जुलाई तक निर्धारित
प्रपत्र में दरें दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार बुनकरों के उत्थान
के लिए आगे आने के साथ ही बुनकरों से जुड़ी दोनों संस्थाओं बुनकर संघ व
आरसडीसी को सशक्त संस्था के रुप में आगे आने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा
रहे हैं।
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