जयपुर। उद्योग आयुक्त डॉ. कृृष्णा कांत पाठक ने कहा है कि प्रदेश के बुनकरों को मध्यस्थों के शोषण से बचाने की ठोस कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्हाेंने बताया कि बुनकर परिचय कार्ड बनाने के लिए भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त करने के साथ ही अब 26 जुलाई तक जिला उद्योग केन्द्रों में बुनकर परिचय कार्ड बनाए जा सकेंगे।

आयुक्त डॉ. पाठक मंगलवार को उद्योग भवन में बुनकर संघ व एक दर्जन से अधिक बुनकर सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुनकरों को एक लाख रु. तक के ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे वहीं बुनकरों की सुविधा के लिए कॉमन फेसिलिटी सेंटर स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि इससे बुनकरों को लूम लगाने से लेकर भण्डार तक की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

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डॉ. पाठक ने कहा कि आम बुनकरों के उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने और बाजार उपलब्ध कराने के लिए पहलीबार राजस्थान हाथकरघा विकास निगम (आरएसडीसी) द्वारा उत्पादों की दरें सीधे बुनकरों से उपापन नियमों के तहत मांगी गई है जिससे आम बुनकर सीधा जुड़ सके और इस व्यवस्था से बिचौलियों को अलग किया जा सके।

उन्होंने बताया कि आरएसडीसी को 29 जुलाई तक निर्धारित प्रपत्र में दरें दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार बुनकरों के उत्थान के लिए आगे आने के साथ ही बुनकरों से जुड़ी दोनों संस्थाओं बुनकर संघ व आरसडीसी को सशक्त संस्था के रुप में आगे आने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

बुनकर संघ के अध्यक्ष पवन सारस्वत ने खादी बोर्ड की तरह से बुनकरों की संस्थाओं के लिए भी रिवाल्विंग फण्ड या वेंचर फण्ड के रुप में राशि उपलब्ध कराने की मांग की ताकि बुनकरों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

बुनकर संघ के प्रबंध संचालक आरके आमेरिया ने बताया कि बुनकर संघ बुनकरों को मार्केटिंग सहयोग सहित अन्य सहयोग के लिए आगे आ रहा है। बैठक में बुनकर संघ के उपाध्यक्ष केसर लाल, पूर्व अध्यक्ष अब्दुल लतीफ व अन्य ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।