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राजस्थान बनेगा ग्लोबल स्किल हब - केंद्र-राज्य समन्वय से PM-SETU और इंटरनेशनल स्किल सेंटर को बढ़ावा

नई दिल्ली/जयपुर । भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने आज राजस्थान सरकार के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी जी ने की। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल तथा कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ उपस्थित रहे। यह समीक्षा बैठक कौशल भवन में आयोजित हुई, जिसमें केंद्र-राज्य समन्वय को और मजबूत करने पर विशेष चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्थान देश के कौशल तंत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा है। राज्य में कुल 1,537 आईटीआई संचालित हैं, जिनमें 182 सरकारी और 1,355 निजी संस्थान शामिल हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत राज्य में 3.14 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण/ओरिएंटेशन दिया गया है, जिनमें से 2.50 लाख से अधिक को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया है। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1.04 लाख से अधिक अप्रेंटिस 1,211 सक्रिय प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, तथा 31 जनवरी 2026 तक ₹24.98 करोड़ की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से वितरित की गई है।
इसके अतिरिक्त, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 2.51 लाख से अधिक कारीगरों का आकलन किया गया है। नौ जिलों में संचालित जन शिक्षण संस्थानों (JSS) में लगभग 12,000 अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ है, जिनकी प्रमाणन दर उल्लेखनीय रही है।
बैठक में PM‑SETU (प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। इस योजना के तहत भारत सरकार ने पाँच वर्षों में ₹60,000 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसके माध्यम से 1,000 आईटीआई एवं 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) का उन्नयन किया जाएगा और 20 लाख युवाओं को आधुनिक एवं उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा।
राजस्थान ने भरतपुर, भिवाड़ी, जयपुर, बालोतरा, कोटा, बीकानेर, जोधपुर और बांसवाड़ा सहित विभिन्न जिलों में आईटीआई क्लस्टर चिन्हित किए हैं, जहाँ ‘हब-एंड-स्पोक’ मॉडल के माध्यम से उद्योग की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जयंत चौधरी ने कहा कि राजस्थान की संस्थागत क्षमता और व्यापक नेटवर्क उसे देश में स्किलिंग परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करता है। उन्होंने गुणवत्ता सुधार, उद्योग भागीदारी और रोजगार आधारित परिणामों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी सर्विसिंग और डिजिटल तकनीक जैसे भविष्य के कौशलों को पारंपरिक क्षेत्रों के साथ जोड़ने की बात कही।
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राजस्थान PM-SETU और PMKVY 4.0 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अवसंरचना विकास, भूमि आवंटन और सुदृढ़ मॉनिटरिंग तंत्र सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि 3 लाख से अधिक प्रशिक्षित युवा और 1 लाख से अधिक अप्रेंटिस राज्य की मजबूत कौशल आधारित कार्यशक्ति का निर्माण कर रहे हैं, जो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोकेमिकल्स, हस्तशिल्प एवं निर्यात उन्मुख उद्योगों की जरूरतों को पूरा करेगी।
बैठक में भरतपुर में एक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, NSTI (महिला) जयपुर तथा NSTI जोधपुर के उन्नयन पर भी चर्चा हुई। जयपुर और भरतपुर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित कर युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार के अवसर सृजित करने पर सहमति बनी।
बैठक के अंत में केंद्र और राज्य सरकारों ने लंबित स्वीकृतियों को शीघ्र पूरा करने, मॉनिटरिंग तंत्र को मजबूत करने और उद्योग सहभागिता को बढ़ाने का निर्णय लिया। यह समीक्षा बैठक भविष्य के लिए तैयार, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी, जिसमें राजस्थान अग्रणी भूमिका निभाएगा।

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