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शैक्षणिक संस्थानों में ’स्पोक एण्ड हब’ बिजनेस मॉडल पर होगा आईपी सेल का गठन

जयपुर। मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार एवं पूर्व वित्त सचिव, भारत सरकार अरविन्द मायाराम ने कहा कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बढ़ावा देने हेतु कार्य किया जाए ताकि प्रदेश के इनोवेटर्स प्रोत्साहित हो सके। उन्होंने राज्य की बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति 2019 की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश में राजस्थान पहला राज्य है जिसने इस ओर पहल कर आन्त्रप्रेन्योर के आइडियाज को संरक्षित करने की शुरूआत की है।


अरविन्द मायाराम सोमवार को बिड़ला इन्स्टीयूट ऑफ साइंस रिसर्च में ’’रोल ऑफ राजस्थान स्टेट आईपी पॉलिसी’’ पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।


उन्होंने कहा कि वर्तमान विश्व पारदर्शिता की ओर बढ़ रहा है और इस परिवर्तन को उन्नत तकनीक एवं शोध ने प्रेरित किया है। ऐसे समय में युवाओं के विचार एक पूंजी के रूप मेंं धरोहर साबित हो रहे हैं। इसका सही उपयोग हो यह सुनिश्चित करने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति प्रमुख माध्यम है।

मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने कहा कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए रोज नई तकनीक इजाद हो रही है और अनुशासित एवं व्यवस्थित विकास के लिए बौद्धिक विचारों का सरंक्षण अतिआवश्यक है। राज्य में इस नीति से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने जोर दिया कि नीति से प्रभावित होने वाले सभी पक्षाें से संवाद करते हुए इसके फायदे बताएं।

वाइपो के पूर्व निदेशक एवं सेवानिवृत आईएएस गुरु इकबाल सिंह ने कहा कि राजस्थान की आईपी पॉलिसी तकनीकी रूप से मजबूत है। यह प्रदेश के लिए अच्छी बात है कि राजस्थान ने पहल कर इस ओर कदम बढ़ाएं है। उन्होेंने कहा कि इस पॉलिसी को विश्वविद्यालयों एवं संबंधित संस्थानों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि बेहतर परिणाम के लिए ’’स्पोक एण्ड हब’’ बिजनेस मॉडल पर आईपी सेल का गठन किया जाए ताकि सहज रूप से संस्थानों एवं महाविद्यालयों को विशेषज्ञ उपलब्ध हो सके।

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