सितम्बर 2019 तक राज्य की सभी तहसीलें होगी ऑनलाइन

khaskhabar.com : गुरुवार, 18 जुलाई 2019 11:22 AM

जयपुर। प्रदेश के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार लम्बित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए कार्य योजना बनाकर इनके शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण का निरन्तर प्रयत्न करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों की समीक्षा और इनके शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्राप्त सुझावों के आधार पर राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण की कार्ययोजना बनाई जा रही है।

चौधरी राजस्थान विधानसभा में मांग संख्या 8 (राजस्व) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने राजस्व की 8 अरब, 36 करोड़ 54 लाख 4 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि आमजन को बार-बार राजस्व कार्यालयों में चक्कर नहीं काटने पड़े, इसके लिए राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन नकल, गिरदावरी, नामान्तरकरण, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम तथा सर्वे कार्य प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए महत्वपूर्ण भू अभिलेख नक्शों का संधारण भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुरूप संधांरित किया जा रहा है। राजस्व विभाग प्रदेश में राजस्व भू अभिलेख को हर दृष्टि से पारदर्शी एवं अद्यतन करते हुए इसे तहसीलवार ऑनलाइन कर रहा है।

चौधरी ने कहा कि प्रदेश में लाखों की संख्या में तरमीम कार्य लम्बित रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नक्शों में लम्बित 9 लाख 21 हजार 752 तरमीमों का निस्तारण किया गया है। जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में 1 लाख 78 हजार 332 तरमीम निस्तारित की गई थी। उन्होंने कहा कि तरमीम, नामांतरकरण, अपवादित खाते के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के साथ ही जमाबन्दियों के सेग्रिगेशन एवं वन टू वन मैपिंग से समस्त भू अभिलखों की गुणवत्ता जांच कर उन्हें त्रुटिरहित किया जा रहा है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि हाल ही में राजस्व विभाग द्वारा जमाबंदी एवं भू नक्शों की नकल कम्प्यूटर के माध्यम से ई-साइन द्वारा प्रमाणित प्राप्त करने की सुविधा प्रारम्भ की गई है। झुझुंनू जिले में यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। वहीं आगामी सितम्बर 2019 तक राज्य की सभी ऑनलाइन तहसीलों में भी जमाबंदी एवं भू नक्शों की नकल ई-साइन प्रमाणीकरण युक्त आमजन द्वारा प्राप्त की जा सकेगी।

चौधरी ने कहा कि कृषि भूमि पर ऋण लेने के लिए किसानों को रहन दर्ज करवाने में आने वाली समस्या को दूर करने के लिए कृषि ऋण पोर्टल लॉन्च कर इसे सुगम बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि झुंझुनूं जिले से 26 जून से यह व्यवस्था शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राजस्व नक्शों और मौके की स्थिति को हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी तकनीक से अपडेट करने का काम 12 जिलों में शुरू किया जा चुका है।

चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ऑनलाइन गिरदावरी की शुरूआत कर चुकी है। चौमूं से ऑनलाइन म्युटेशन की व्यवस्था भी शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सितम्बर 2019 तक सभी स्थानों पर ऑनलाइन तहसीलों की व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी।

राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पटवारियों के रिक्त पद भरे जाने को लेकर सरकार गम्भीर है। पटवारी के कुल 3 हजार 537 पद रिक्त हैं जिनमें से 2000 पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। वहीं वर्तमान बजट में भी 1835 अतिरिक्त पदों की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार तहसीलदारों के कुल 663 पदों में से रिक्त 338 पदों तथा नायब तहसीलदार के कुल 960 पदों में से 480 रिक्त पदों को भी शीघ्र भरने का प्रयास करेगी।

चौधरी ने कहा कि किसानों के हित में राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है कि फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाने के लिए अब लैंड कन्वर्जन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। नए जिलों के गठन की मांग पर राजस्व मंत्री ने कहा कि इसके लिए गठित समिति की अधूरी रिपोर्ट आने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकी। पूरी रिपोर्ट आने के बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे