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बजट भावी पीढ़ी के लिए विकास का ब्लू प्रिंट, ‘विकसित भारत’ बनाने के लिए आधारभूत ढांचे पर बल दिया : राज्यवर्धन राठौड़

दौसा। दौसा जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने केन्द्रीय बजट 2026-27 को भावी पीढ़ी के लिए विकास का ब्लू प्रिंट बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने ‘विकसित भारत’ बनाने के लिए इस बजट में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष बल दिया है, जिसके लिए 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। जिला प्रभारी मंत्री सोमवार को दौसा कलक्ट्रेट सभागार में बजट को लेकर आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में पत्रकारों को केन्द्रीय बजट की प्रमुख विशेषताओं, सरकार की विकास प्राथमिकताओं तथा जनकल्याण से जुड़े प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दे रहे थे। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि पहली बार ‘कर्तव्य भवन’ से बना यह बजट तीन प्रमुख कर्तव्यों पर जोर देता है। पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को तेज करना व बनाए रखना, दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना तथा तीसरा कर्तव्य ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विज़न को साकार करना है। उन्होंने कहा कि इन्हीं कर्तव्यों के अनुरूप यह बजट हर नागरिक के सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य की मजबूत नीव रखने वाला है, जो गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने भावी पीढ़ियों के विकास के विजन के साथ यह बजट प्रस्तुत किया है, जो 2047 में ‘विकसित भारत’ बनाने का रोड मेप देता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पश्चिम बंगाल से गुजरात तक ग्रीन कॉरिडोर, 20 नए नेशनल वाटरवेज एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने की घोषणा की गई है। हर शहर को अपनी योजना बनाकर आगे बढ़ने के लिए सीईआर योजना शुरू की गई है, जिसमें 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें टियर-2 एवं टियर-3 शहरों के विकास पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही, म्यूनिसिपल बॉण्ड की शुरुआत की गई है, जिस पर केन्द्र सरकार 10 फीसदी प्रोत्साहन राशि देगी। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इस युग में किसी भी देश की प्रगति के लिए तकनीक का विकास सबसे महत्वपूर्ण है और उसके लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। इससे विकास की एक श्रृंखला बनती है। इसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने बजट में तकनीक और आधारभूत विकास पर विशेष जोर दिया है। सेमी कंडक्टर और माइक्रो चिप के उत्पादन की पूरी सप्लाई चेन विकसित करने के लिए बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। तकनीक के विकास के इन प्रयासों का युवाओं को सबसे अधिक फायदा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी हो, जो रोजगार दे और रोजगार प्राप्त व्यक्ति को उद्यमी बनाए। इसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए बजट में व्यापक अवसर हैं। 15,000 विद्यालयों व 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना रचनात्मकता को बढ़ावा देगी। यूनिवर्सिटी टाउन विकसित करने की घोषणा की गई है, जहां विज्ञान, तकनीक एवं इंजीनियरिंग का अध्ययन होगा। हर जिले में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा की गई है। दिव्यांगजन के लिए टेक्नोलॉजी इनेबल सपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा।
जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है, जिससे किसान को खेती से जुड़े प्रश्न करने पर तुरंत जवाब मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि मछली पालन एवं पशुपालन के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की घोषणा की गई है। साथ ही, किसान उत्पाद संगठन की तर्ज पर पशुपालकों के लिए भी उत्पाद संगठन बनाए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग एवं फाइनेंसिंग के लिए सी-मार्ट बनाने की घोषणा की गई है, जो ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने में मदद करेगा।
उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। रक्षा इकाइयों द्वारा विमानों के रखरखाव, मरम्मत और अन्य आवश्यकताओं के लिए पुर्जों के निर्माण में उपयोग होने वाले आयातित कच्चे माल पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, असैनिक और प्रशिक्षण विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक कलपुर्जे पर भी शुल्क में रियायत दी गई है। यह कदम घरेलू रक्षा विनिर्माण और विमानन क्षेत्र को सशक्त बनाएगा। साथ ही, फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए तीन उच्च स्तरीय सेंटर बनाए जाएंगे, जहां सिसर्च, ट्रेनिंग एवं अवेयरनेस के कार्यक्रम होंगे।
जिला प्रभारी मंत्री ने देश के विकास में फाइनेंस एवं बैंकिंग सिस्टम की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि नए भारत के अनुरूप इनमें बदलाव करने के लिए ‘बैंकिंग फॉर विकसित भारत’ समिति के गठन की घोषणा की गई है, जो जनता के हितों के अनुकूल नीति बनाने का सुझाव देगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने आयकारदाताओं पर भरोसा दिखाते हुए आयकर रिटर्न में जरूरी दस्तावेज देने एवं त्रुटियां सुधारने के लिए 31 मार्च तक का अवसर दिया है। एलआरएस के तहत मिडल क्लास परिवारों के लिए विदेश घूमना और बच्चों को बाहर पढ़ाना अब सस्ता होगा। विदेश यात्रा के टूर पैकेज पर टीसीएस को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे माता-पिता की जेब पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा।
इस अवसर पर जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर अरविन्द शर्मा, लक्ष्मी रेला सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं पत्रकार उपस्थित रहे।

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