गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के
परिवारों को दी जाने वाली एक्सग्रेेसिया ग्रांट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50
लाख रुपये की है। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली
विभिन्न प्रकार की पेंशनों में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने सेवारत
सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के सम्मान एवं कल्याण के लिए
‘सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग’ का गठन किया है। वर्तमान राज्य सरकार
ने आजादी के बाद हुए युद्धों तथा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आंतकवादियों
से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के 221 शहीदों के
आश्रितों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि
हमने सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में पारदर्शी सेवाएं सुनिश्चित करने के
उद्देश्य से ई-रजिस्ट्रेशन और ई-स्टाम्प प्रणाली शुरू की है। इनसे
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। ‘सीएम विण्डो’ के खुलने से लोगों की शिकायतों
का तत्काल और जिला स्तर पर समाधान होने लगा है। अब तक लगभग तीन लाख
शिकायतों का समाधान हो चुका है। प्रदेश में ई-दिशा केन्द्रों और अटल सेवा
केद्रों के माध्यम से 281 ई-सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गरीब एवं पिछड़े
वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु करनाल सहित
प्रदेश के सात जिलों में ‘अंत्योदय भवन’ स्थापित किए जा चुके हैं।
उन्होंने
कहा कि वर्तमान सरकार ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए
प्रदेश भर में 29 महिला पुलिस थाने तथा उपमण्डल स्तर पर महिला हैल्प डैस्क
स्थापित करने का काम किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति
रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा, प्रदेश में प्रत्येक 20
किलोमीटर पर एक महिला कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मौजूदा
सरकार ने भाई-भतीजावाद, जात-पात और क्षेत्रवाद को समाप्त कर योग्यता के
आधार पर नौकरियां दी हैं। ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म
किया है। वर्ष 2015 के बाद लगभग 53 हजार से अधिक पदों के लिए विज्ञापन
जारी किये गये। इनमें से 25 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा चुकी है।
गप्ता
ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां बेरोजगार युवाओं को हर
महीने 100 घण्टे का काम देने के लिए सक्षम युवा योजना शुरू की गई है।
शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर बल दिया जा रहा है। युवाओं के कौशल
विकास के लिये ‘हरियाणा कौशल विकास मिशन’ बनाया गया है। जिला पलवल के गांव
दुधोला में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय और पंचकूला में राष्ट्रीय
फैशन डिजाइन संस्थान स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार
ने ‘हरियाणा खेल एवं शारीरिक फिटनैस नीति-2015’ बनाकर खिलाडिय़ों का उज्ज्वल
भविष्य सुनिश्चित किया है। नए पुरस्कार शुरू किए हैं और पुरस्कार राशि में
भी बढ़ोतरी की है। प्रदेश के 3 हजार से 10 हजार तक की आबादी वाले गांवों
के विकास के लिए चौधरी छोटूराम जी के नाम पर ‘दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय
योजना’ शुरू की गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक गांवों के
विभिन्न विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4370 करोड़
रुपये जारी किये गये हैं। 10 हजार से अधिक की आबादी वाले गांवों के लिए
‘हरियाणा स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना’ लागू की गई है। प्रदेश के गांवों को
स्मार्ट गांव बनाने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया
गया है। तालाबों के सुधार के लिए तालाब विकास प्राधिकरण का गठन किया गया
है।
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