जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में एनआईसी के वीडियों कॉन्फ्रेसिंग कक्ष में मंगलवार को राज्य के समस्त जिला रसद अधिकारियों एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबन्धकों के साथ योजनाओें की प्रगति पर समीक्षा की गई । इस दौरान प्रमुख शासन सचिव ने निर्देशित किया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशाें की सख्ती से पालना होनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करें कि पोस मशीन के माध्यम से ही राशन सामग्री सभी पात्र लोगों तक पहुंचनी चाहिए। विधिक माप विज्ञान के कार्यभार हस्तान्तरण पर डॉ. अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की बज़ट घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम मेंं 30 सितम्बर तक उद्योग विभाग एवं उपभोक्ता मामलें विभाग परस्पर कार्यभार हस्तांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर लें। इस बिन्दु पर विधिक माप विज्ञान विभाग में जिला रसद अधिकारी की भूमिका, आपसी समन्वय, प्रशासनिक नियंत्रण एवं आगामी कार्य योजना पर चर्चा कर प्रभावी कार्यवाही समय पर करने के निर्देश दिये गये। प्रदेश में अब तक 4 हजार 806 अन्नपूर्णा भण्डार योजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए प्रमुख शासन सचिव ने वितरण केन्द्रों से अन्नपूर्णा भण्डारों पर सामग्री की आपूर्ति, री-ऑर्डर पर विस्तार से चर्चा की। भामाशाह कैम्पो मेें प्राप्त आवेदन पत्रों व ई-सूचियोें के शुद्धिकरण व सत्यापन की प्रगति की जानकारी लेते हुए डॉ. अग्रवाल ने निर्देश दिये कि राशनकार्ड सीडिंग एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्राप्त किसी भी तरह के प्रकरण का प्राथमिकता से निराकरण एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल व सतर्कता शाखा मेें प्राप्त जन शिकायतों का निस्तारण भी समय पर करें, जिससे पीडित व्यक्ति को तुरंत राहत मिल सके। वीडियो कॉन्फ्रेन्स में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं उपभोक्ता मामलों के निदेशक रामनिवास, खाद्य उपायुक्त (प्रथम) आकाश तोमर, खाद्य उपायुक्त (द्वितीय) मुकेश कुमार मीना, उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक डीसी गुप्ता एवं सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के अधिकारियोें ने भाग लिया।
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