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एक विधायक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला

Privilege proceedings against MLA - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र की कार्यवाही के तीसरे दिन की शुरुआत प्रश्न काल से हुई। प्रश्न काल में कई अहम विषयों पर सदन में चर्चा की गई। एक प्रश्न के जबाब में संसदीय कार्य मंत्री राम बिलास शर्मा ने सदन को बताया की मौजूद समय में हरियाणा पुलिस में महिला कर्मियों की सख्या 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक की जाएगी। प्रश्नकाल के बाद जैसे ही शून्य काल शुरू हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पलवल से कांग्रेस के विधायक कर्ण दलालपर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की विधान सभा अध्यक्ष से मांग की। इस पर कर्ण दलाल ने विधान सभा अध्यक्ष से कहा की वो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकते है जिस पर विधान सभा अध्यक्ष कंवर पाल ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसको पंचकूला के विधायक ज्ञान चंद गुप्ता ने सदन में कर्ण दलाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव को विधान सभा में लेकर आये जिसपर अध्यक्ष ने इस बारे में विशेषाधिकार कमेटी को अगले सत्र के शुरू होने के पहले दिन इस बारे में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। विधान सभा के अध्यक्ष के इसी फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सदन से वाकआउट कर दिया। हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ने इस बारे में जानकरी देते हुए बताया कि कर्ण दलाल ने जो सदन में जबाब टिपणी कही थी वो उनके द्वारा लिखित में दिए गए बयान से अलग है। उन्होंने बताया की कर्ण सिंह दलाल को इस बारे में सदन में खेद व्यक्त और अपने शब्द वापिस लेने चहिये थे मगर उन्होंने ऐसा नही किया जिसके चलते ही उनके खिलाफ ये कार्यवाही की गई है। अनिल विज ने इस बारे में कहा की कर्ण दलाल के सारे आरोप बेबुनियादी है। उन्होंने कहा की कर्ण दलाल को उनके आरोप को सिद्ध करने के लिये समय भी दिया गया मगर वो अपने आरोप को सिद्ध नही कर सके जिसके चलते उनके खिलाफ ये कार्यवाही की गई है। विधायक कर्ण दलाल ने कहा की सरकार जबरन ही फसल बीमा कर रही है। उन्होंने कहा की सरकार को बीमा कम्पनियो से मिलने वाले 30 प्रतिशत कमीशन किसानों के खातों में डाल देना चहिये।
रॉबर्ट वाड्रा भूमि मामले जांच कर रहे पूर्व न्यायदीश एस एन ढीगड़ा के कार्यकाल कल पूरा होने जा रहा है और वो इस बारे में अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौप सकते है ऐसे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कर्ण दलाल ने कहा की इस आयोग को आजतक क़ानूनी अमलीजामा नही पहनाया गया है। उन्होंने ने आयोग पर अधिकारियो पर डराकर बयान लेने के आरोप लगता हुए कहा है की उन्हें लगता है की आयोग की रिपोर्ट उनके खिलाफ ही आएगी

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Web Title-Privilege proceedings against MLA
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